रिहा हुए BNP नेता पिंटू के खिलाफ मामले की फाइल में उग्रवादी संगठन से जुड़े होने का कोई आरोप नहीं है, उनके वकील ने कहा

Bangladesh ढाका: बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के नेता शिशिर मोनिर के वकील ने गुरुवार को कहा कि बांग्लादेश के पूर्व उप मंत्री अब्दुस सलाम पिंटू के खिलाफ उग्रवादी संगठन से जुड़े होने का कोई आरोप नहीं है, जिन्हें मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने रिहा किया था। बीएनपी के उपाध्यक्ष पिंटू को 17 साल की सजा के बाद मंगलवार सुबह जेल से रिहा कर दिया गया। उन्हें 21 अगस्त, 2004 को शेख हसीना सहित अवामी लीग के नेताओं को निशाना बनाकर किए गए नरसंहार में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया गया था।

उनके वकील शिशिर मोनिर ने एएनआई को फोन पर बताया, "अब्दुस सलाम पिंटू पर 21 अगस्त (2004) को ग्रेनेड हमलों की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था।" पिंटू को 2018 में मौत की सज़ा सुनाई गई थी, जिसे 1 दिसंबर को बांग्लादेश उच्च न्यायालय ने पलट दिया था।

कुछ मीडिया रिपोर्टों के बारे में पूछे जाने पर, जिसमें दावा किया गया था कि पिंटू के आतंकवादी समूह हरकत-उल-जिहाद-अल-इस्लामी (हूजी) और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के आतंकवादी समूहों के साथ संबंध हैं, जो भारत पर हमला करने की साजिश रच रहे हैं, अधिवक्ता शिशिर मोनिर ने कहा, "उसके खिलाफ दर्ज मामले में ऐसा कोई आरोप नहीं है"।

21 अगस्त, 2004 को शेख हसीना की जनसभा पर ग्रेनेड हमले में 24 अवामी लीग के नेता मारे गए और कम से कम 400 घायल हो गए। शेख हसीना बाल-बाल बच गईं, लेकिन उनके कान में चोट लगने के कारण उनकी सुनने की क्षमता कम हो गई।

न्यायिक अदालत ने 10 अक्टूबर, 2018 को बीएनपी नेता अब्दुस सलाम पिंटू समेत 19 लोगों को मौत की सजा सुनाई। 5 अगस्त को, छात्रों के नेतृत्व वाले आंदोलन ने कई हफ़्तों तक चले विरोध प्रदर्शनों और झड़पों के बाद शेख हसीना को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया, जिसमें 600 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। 76 वर्षीय हसीना भारत भाग गईं और नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 1 दिसंबर को, हत्या और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत 21 अगस्त, 2004 के ग्रेनेड हमलों के मामले में मौत की सज़ा और आजीवन कारावास पाने वाले सभी आरोपियों को देश के उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया। उच्च न्यायालय ने यह भी देखा कि न्यायिक अदालत का फैसला अवैध था। यह फैसला न्यायमूर्ति ए.के.एम. असदुज्जमां और न्यायमूर्ति सैयद इनायत हुसैन की पीठ ने सुनाया। अब्दुस सलाम पिंटू 1991 और 2001 के राष्ट्रीय चुनावों में तंगेल-2 (गोपालपुर-भुआपुर) से सांसद चुने गए थे। 2001 में उन्हें उप मंत्री नियुक्त किया गया था। जनवरी 2008 में उन्हें 21 अगस्त के ग्रेनेड हमले के मामले में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद से ही वे जेल में बंद थे। (एएनआई)