Bangladesh बांग्लादेश: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कमीशन प्राप्त सैन्य अधिकारियों को दी गई मजिस्ट्रेटी शक्ति को दो महीने के लिए और बढ़ा दिया है। शनिवार को लोक प्रशासन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि मजिस्ट्रेटी शक्ति का प्रयोग करने के लिए उनका अधिकार क्षेत्र पूरे बांग्लादेश को शामिल करेगा। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रालय ने शुक्रवार को इस संबंध में एक परिपत्र जारी किया जिसमें कहा गया है कि बांग्लादेश तटरक्षक बल और सीमा रक्षक बांग्लादेश में प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी भी मजिस्ट्रेटी शक्ति का प्रयोग कर सकेंगे।
इससे पहले 17 सितंबर को सरकार ने बांग्लादेश सेना के केवल कमीशन प्राप्त अधिकारियों को 60 दिनों के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेटी अधिकार दिया था। मजिस्ट्रेटी शक्ति वाला अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज सकता है। आत्मरक्षा में अधिकारी गोली चला सकता है। बाद में, 29 सितंबर को सरकार ने वायु सेना और नौसेना के कमीशन प्राप्त अधिकारियों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करने के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेटी अधिकार दिया। 5 अगस्त को तत्कालीन शेख हसीना सरकार को गिरा दिया गया था। तीन दिन बाद, 8 अगस्त को मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार के गठन के बावजूद, अराजक स्थिति से निपटने के लिए देश भर में सेना के जवान तैनात हैं।