Quetta : बलूच यकजेहती समिति ने स्थानीय संसाधनों के दोहन के लिए पाकिस्तान और चीन की निंदा की
Quetta क्वेटा : बलूच यकजेहती समिति ने पाकिस्तान और चीन द्वारा बलूचिस्तान के संसाधनों के दोहन की कड़ी निंदा की है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर "इंपीरियल मेगाप्रोजेक्ट्स एंड अवर नेशनल सर्वाइवल" शीर्षक से एक बयान जारी कर कड़ी फटकार लगाई है।
समिति के बयान की शुरुआत बलूचिस्तान द्वारा झेले जा रहे दशकों के उत्पीड़न को उजागर करके हुई, जिसमें उनकी दुर्दशा की तुलना एक सामान्य शाही उपनिवेश से की गई। इसने इस बात पर दुख जताया कि सहस्राब्दियों से अपनी भूमि के वैध उत्तराधिकारी होने के बावजूद, बलूच लोग अपने ही क्षेत्र में शरणार्थी के रूप में रहते हैं, जहां उन्हें गंभीर प्रतिबंधों और धमकियों का सामना करना पड़ता है। बयान में बलूच लोगों के "नरसंहार" के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों के रूप में जबरन गायब किए जाने, न्यायेतर हत्याओं, जबरन विस्थापन और सैन्य अभियानों सहित कई तरह के दुर्व्यवहारों को रेखांकित किया गया।
समिति की शिकायतों का केंद्र ग्वादर है, जो चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) का एक प्रमुख केंद्र है, जिस पर उसने स्वच्छ पानी और विश्वसनीय बिजली जैसी आवश्यक सेवाओं की कमी का आरोप लगाया है। इसने बताया कि स्थानीय मछुआरे अपनी आजीविका खो रहे हैं, जबकि निवासियों को भारी सैन्यीकृत क्षेत्र में दैनिक उत्पीड़न और चेकपॉइंट का सामना करना पड़ रहा है।
BYC ने तर्क दिया कि पाकिस्तान बलूचिस्तान की भूमि और संसाधनों को अपने लोगों के कल्याण से अधिक प्राथमिकता देता है, यह दावा करते हुए कि CPEC जैसी मेगाप्रोजेक्ट्स बलूच आबादी को लाभ पहुंचाने के बजाय शोषण करने का काम करती हैं। इसने आरोप लगाया कि इन पहलों ने बलूच समुदायों के खिलाफ उत्पीड़न को बढ़ा दिया है, पूरे क्षेत्र को एक सुरक्षा-संचालित जेल में बदल दिया है, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता गंभीर रूप से खराब हो गई है।
बयान में कहा गया, "हालांकि, अब, हम, बलूच लोग, बलूच नरसंहार और हमारे शोषण के खिलाफ चुप नहीं रहेंगे।" इसने "बलूच नरसंहार" और मेगाप्रोजेक्ट की आड़ में बलूच संसाधनों के दोहन के खिलाफ एक सार्वजनिक आंदोलन शुरू करने की योजना की घोषणा की। समिति का उद्देश्य बलूच की पीड़ा में सीधे तौर पर शामिल पाकिस्तान सरकार और चीन सहित अंतरराष्ट्रीय हितधारकों का सामना करना है। बयान के अंत में कहा गया, "हम पाकिस्तान सरकार और बलूच नरसंहार और बलूच संसाधनों के दोहन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल सभी देशों को यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में अपनी भूमि पर नरसंहार बर्दाश्त नहीं करेंगे।" इसने बलूच उत्पीड़न को समाप्त करने और बलूच राष्ट्रीय अधिकारों को गैर-परक्राम्य मांगों के रूप में मान्यता देने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया। (एएनआई)