Australia: ऑस्ट्रेलिया अगले वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के आगमन को सीमित करेगा

ऑस्ट्रेलिया Australia:  ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि 2025 कैलेंडर वर्ष के लिए उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रदाताओं में नए अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या 270,000 तक सीमित रहेगी। प्रत्येक संस्थान को इसकी सीमा प्राप्त होगी, जिसमें सबसे अधिक कटौती व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदाताओं को लक्षित करके की जाएगी। ऑस्ट्रेलियाई शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर ने इस बात पर जोर दिया कि यह परिवर्तन "क्षेत्र की गुणवत्ता और दीर्घायु में सुधार करेगा", हालांकि इसने शिक्षा उद्योग के भीतर आक्रोश पैदा कर दिया है, मीडिया के अनुसार कुछ विश्वविद्यालयों ने नीति को "आर्थिक बर्बरता" के रूप में ब्रांड किया है।

ऑस्ट्रेलिया द्वारा स्वीकार किए जाने वाले नए अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या पर सीमा लगाने का निर्णय, इसकी प्रवास नीति में एक महत्वपूर्ण an important factor in migration policy बदलाव को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य समग्र प्रवास को महामारी से पहले के स्तर पर वापस लाना है। इस कदम से न केवल ऑस्ट्रेलिया के उच्च शिक्षा परिदृश्य बल्कि भारत जैसे देशों पर भी असर पड़ने वाला है, जो हर साल लगभग एक लाख छात्रों को ऑस्ट्रेलिया में अध्ययन के लिए भेजते हैं। ऑस्ट्रेलिया, जो 2024 की शुरुआत में लगभग 717,500 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की मेजबानी करता है, लंबे समय से वैश्विक छात्रों, विशेष रूप से भारत से, के लिए एक पसंदीदा गंतव्य रहा है। नई सीमा लागू होने के साथ, कई भारतीय छात्रों को ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों में जगह सुरक्षित करना अधिक चुनौतीपूर्ण लग सकता है।

प्रतिबंध 2025 में सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के लिए लगभग 145,000 नए स्टार्टर्स और व्यावसायिक संस्थानों के लिए लगभग 95,000 की सीमा निर्धारित करता है। यह आंकड़ा महामारी से पहले के स्तर से लगभग 7,000 कम और पिछले साल के नामांकन से 53,000 कम है। संघीय सरकार हाल के नामांकन स्तरों और उनके विश्वविद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की सांद्रता को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत कैप निर्धारित करने के लिए विश्वविद्यालयों के साथ जुड़ेगी। मंत्री क्लेयर ने नीति को एक “बेहतर और निष्पक्ष” प्रणाली बनाने के साधन के रूप में वर्णित किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के लाभ पूरे क्षेत्र में समान रूप से वितरित किए जाएं।

यह सीमा कोविड-19 महामारी के बाद छात्रों की संख्या में वृद्धि के बाद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा क्षेत्र को to the international education sector विनियमित करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा किए गए व्यापक प्रयास का हिस्सा है। मंत्री क्लेयर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि महामारी से पहले की तुलना में अब ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों में लगभग 10 प्रतिशत अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्र हैं, जबकि निजी व्यावसायिक और प्रशिक्षण प्रदाताओं में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सरकार ने पहले ही प्रवेश की सख्त शर्तें लागू कर दी हैं और धोखाधड़ी वाले आवेदनों से निपटने के लिए छात्र वीजा आवेदन शुल्क को दोगुना कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा क्षेत्र इसकी अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख योगदानकर्ता है, जो ऑस्ट्रेलियाई सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार देश में चौथा सबसे बड़ा उद्योग है। जैसे ही नई नीति लागू होगी, कई भावी भारतीय छात्रों को अपनी योजनाओं पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो सकती है, संभवतः कम प्रतिबंधात्मक प्रवासन नीतियों वाले अन्य देशों में विकल्प तलाशने की आवश्यकता हो सकती है।