Australia ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की है कि वह 2025 में अपने अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या को 2.7 लाख तक सीमित कर देगा, ताकि रिकॉर्ड स्तर पर हो रहे प्रवासन से निपटा जा सके, जिसके कारण घरों के किराए में भारी वृद्धि हुई है। ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर ने आज कहा कि इस सीमा में उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम के साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी शामिल हैं। इस कदम से उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की उम्मीद रखने वाले भारतीय छात्रों पर असर पड़ने वाला है, खासकर पंजाब के छात्रों पर, जहां ऐसे छात्रों की संख्या बड़ी है। जून 2022 में ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी छात्रों की संख्या को 5.10 लाख तक सीमित कर दिया था। 2023 में यह संख्या घटाकर 3.75 लाख कर दी गई। अब उन्होंने वार्षिक नियोजन स्तर को और कम कर दिया है। ये स्तर सभी अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए अलग-अलग विश्वविद्यालयों को दिए गए हैं, न कि केवल भारतीय छात्रों के लिए। विश्वविद्यालय देश के हिसाब से और फिर राज्य के हिसाब से कोटा वितरित करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के माइग्रेशन एजेंट पंजीकरण प्राधिकरण के सदस्य सुनील जग्गी ने कहा। जो छात्र फरवरी में प्रवेश लेने की तैयारी कर रहे थे, वे इस घोषणा से प्रभावित होंगे। उन्होंने आगे कहा, "इससे पंजाब के छात्र सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे।" "इससे मेरा करियर प्रभावित होगा। हरियाणा के एक छात्र ने, जो ऑस्ट्रेलिया में नर्सिंग की पढ़ाई करना चाहता है, कहा कि मेरा परिवार मेरी शिक्षा के लिए ऋण ले रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई का खर्च काफी अधिक है।
एक अन्य छात्र ने कहा, "भारत सरकार को छात्रों के दृष्टिकोण को ऑस्ट्रेलियाई सरकार के सामने रखना चाहिए।" विशेष रूप से, पिछले साल भारत की यात्रा पर आए ऑस्ट्रेलियाई शिक्षा मंत्री ने भारतीय छात्रों के लिए ऑस्ट्रेलियाई उच्च शिक्षा संस्थानों तक देश में पहुँच का विस्तार करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार, देश के लगभग 1.22 लाख छात्र ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं। भारत का क्वाड पार्टनर कनाडा, अमेरिका और यूके के बाद विदेश में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों के लिए चौथा सबसे लोकप्रिय गंतव्य है। ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी छात्रों के लिए अपने गैर-वापसी योग्य वीज़ा शुल्क को AUD 710 से बढ़ाकर AUD 1,600 कर दिया है, जो एक और उपाय है जिसका उद्देश्य प्रवास के स्तर को कम करना है।कनाडा ने अपने अस्थायी विदेशी कर्मचारियों के कार्यक्रम पर नए प्रतिबंधों की भी घोषणा की है। 26 सितंबर से, व्यवसायों को अपने कार्यबल के केवल 10 प्रतिशत को कम वेतन वाले विदेशी कर्मचारियों से भरने की अनुमति होगी, पिछले 20 प्रतिशत से कम। कम वेतन वाले विदेशी कर्मचारियों की संख्या सीमित करने का निर्णय कनाडा में बढ़ती बेरोजगारी दरों के जवाब में लिया गया है। कुल बेरोजगारी दर बढ़कर 6.4 प्रतिशत हो गई है, जिसमें युवा श्रमिकों की दर 14.2 प्रतिशत तक पहुंच गई है।