Delhi दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा भाग 13 मई से शुरू होगा। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि सत्र के दौरान सरकार राष्ट्रीय राजधानी में निजी स्कूलों की फीस को विनियमित करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक विधेयक पेश कर सकती है। सत्र के दौरान सरकार दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस के निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक, 2025 पेश कर सकती है, जिसे 29 अप्रैल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी। इस विधेयक का उद्देश्य मनमाने ढंग से फीस वृद्धि पर अंकुश लगाना और शहर के 1,677 निजी स्कूलों में फीस संरचनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इस मसौदे की लंबे समय से प्रतीक्षित सुधार और निजी शिक्षा में जवाबदेही की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है।
सीएम गुप्ता ने कहा, "अनियंत्रित वार्षिक फीस वृद्धि पर लगाम लगाने के लिए लगभग तीन दशकों में यह पहला गंभीर विधायी हस्तक्षेप है।" उन्होंने कहा कि सरकार अभिभावकों को स्कूलों द्वारा वित्तीय शोषण से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। विधेयक में सख्त दंड का प्रस्ताव है, जिसमें अनधिकृत शुल्क लगाने वाले या फीस से संबंधित मुद्दों पर छात्रों को परेशान करने वाले स्कूलों का पंजीकरण रद्द करना शामिल है। इसमें फीस संशोधन से संबंधित निर्णयों में अभिभावकों, स्कूल प्रबंधन और शिक्षा निदेशालय की भागीदारी भी अनिवार्य की गई है। अधिकारियों ने बताया कि विधानसभा 13 मई को दोपहर 2 बजे पुराने सचिवालय स्थित विधानसभा हॉल में शुरू होगी। बजट सत्र का पहला भाग 24 मार्च को शुरू हुआ, जिसके दौरान सीएम गुप्ता ने 2025-26 के लिए अपना पहला बजट पेश किया।