Armenia: Armenia सरकार ने आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है, ऐसा करने वाला यह 149वां देश बन गया है। शुक्रवार, 21 जून को एक बयान में, Armenian Foreign Ministry ने कहा कि, "गाजा में भयावह मानवीय स्थिति और चल रहे सैन्य संघर्ष अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक एजेंडे पर प्राथमिक मुद्दों में से हैं, जिनका समाधान आवश्यक है।"
"आर्मेनिया गणराज्य नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने, नागरिक आबादी के खिलाफ हिंसा और सशस्त्र संघर्ष के दौरान नागरिकों को बंधक बनाने को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करता है, और उनकी बिना शर्त रिहाई के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय की मांगों में शामिल है।"
इसमें आगे कहा गया है कि, "आर्मेनिया गणराज्य गाजा में तत्काल युद्ध विराम के लिए United Nations General Assembly के प्रस्तावों में शामिल हो गया है।" मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि आर्मेनिया ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर फिलिस्तीनी मुद्दे के शांतिपूर्ण और व्यापक समाधान की लगातार वकालत की है।
बयान में कहा गया, "पूर्वगामी के आधार पर और अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा समानता, संप्रभुता और लोगों के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धांतों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, आर्मेनिया गणराज्य फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देता है।" देश के उप विदेश मंत्री वहान कोस्टानियन ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "हमेशा इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष में दो-राज्य समाधान का समर्थक होने के नाते #आर्मेनिया ने #फिलिस्तीन के स्वतंत्र राज्य को मान्यता देने का निर्णय लिया है।" मान्यता के जवाब में, इजरायल के विदेश मामलों के मंत्रालय ने इजरायल में अर्मेनियाई राजदूत को तलब किया। यह मान्यता स्लोवेनिया, स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड द्वारा हाल ही में की गई घोषणाओं के बाद दी गई है, जिससे फिलिस्तीनी राज्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को बल मिला है। यह मान्यता इजरायल पर गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियान को रोकने के लिए दबाव डालने के वैश्विक प्रयास का हिस्सा है।