अमेरिका के 'नए' विदेश और रक्षा मंत्री पहली बार निकले जापान और साउथ कोरिया के दौरे पर

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन (Antony Blinken) और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन (Lloyd Austin) एशिया में अमेरिका (America) के प्रभाव को मजबूत करने के लिए सोमवार को जापान (Japan) और दक्षिण कोरिया (South Korea) की चार दिवसीय यात्रा के लिए रवाना होंगे. अमेरिकी अधिकारियों ने उत्तर कोरिया से भी संपर्क साधने की कोशिश की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला.

अमेरिकी प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को बताया था कि अमेरिकी अधिकारियों ने पिछले महीने से कई माध्यमों से उत्तर कोरिया तक पहुंचने की कोशिश की है लेकिन उन्हें अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है. ऐसे में उसके पड़ोसियों, जापान, दक्षिण कोरिया और चीन के साथ वार्ताएं और भी महत्वपूर्ण हो गई हैं.

यात्रा का मकसद साझेदारी को आगे बढ़ाना

ब्लिंकन और ऑस्टिन अपने बड़े क्षेत्रीय सहयोगियों जापान और दक्षिण कोरिया के साथ साझेदारी को आगे बढ़ाने के मकसद से यात्रा के लिए रवाना होंगे. इसके बाद, ब्लिंकन और बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन अलास्का के एंकरेज में वरिष्ठ चीनी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे.

ब्लिंकन और ऑस्टिन पत्रकारों, नागरिक समाज के सदस्यों और अन्य लोगों से भी डिजिटल माध्यम से मुलाकात करेंगे. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के साथ डिजिटल माध्यम से मुलाकात की थी और 'क्वाड' के सदस्यों से कहा था कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र का मुक्त और स्वतंत्र रहना आवश्यक है.

क्वाड सम्मेलन में क्या बोले वैश्विक नेता

क्वाड के पहले ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में बाइडेन ने कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के लिए 'क्वाड' महत्वपूर्ण मंच बनने जा रहा है. सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज का सम्मेलन दिखाता है कि 'क्वाड' विकसित हो चुका है और यह अब क्षेत्र में स्थिरता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना रहेगा.

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने अपना संबोधन नमस्ते से शुरू किया. वह बोले कि रणनीतिक विश्वास की साझेदारी की जरूरत है. उन्होंने मिलकर अलग भविष्य के निर्माण की बात की. वहीं जापानी प्रधानमंत्री सुगा ने 2004 की सुनामी आपदा को याद किया जब क्वाड सदस्य देश एक साथ आए थे. 'क्वाड' दरअसल चार देशों- भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का एक समूह है और 2007 में इसकी स्थापना के बाद से इन चार सदस्यों देशों के प्रतिनिधि समय-समय पर मिलते रहे हैं.