RIYADH: जेद्दाह की म्युनिसिपैलिटी ने सरकारी ज़मीन पर अवैध निर्माण पाए जाने के बाद 10 फुटबॉल मैदानों के बराबर का इलाका खाली करवा दिया।
सऊदी प्रेस एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, मॉनिटरिंग टीमों ने पाया कि अल-अजवाद इलाके के एक हिस्से में बिना सही कानूनी कागज़ात के निर्माण कार्य चल रहा था।
बुरैमान सब-म्युनिसिपैलिटी के मेयर फहद बिन शरफ अल-मल्की ने कहा कि कानूनी कदम उठाए गए हैं और 74,050 वर्ग मीटर ज़मीन से अवैध निर्माण हटा दिए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि इन मामलों को रियल एस्टेट जनरल अथॉरिटी को सौंप दिया गया है।
अवैध निर्माण पर यह कार्रवाई अथॉरिटी के उन लगातार प्रयासों का हिस्सा है, जिनका मकसद सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण को रोकना, नियमों को लागू करना और सार्वजनिक ज़मीनों के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाना है।
जेद्दाह म्युनिसिपैलिटी ने कहा कि वह निर्माण नियमों के उल्लंघन का पता लगाने और उन पर कार्रवाई करने के लिए लगातार फील्ड मॉनिटरिंग दौरे कर रही है। उसने लोगों से कानूनी ज़रूरतों का पालन करने और सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण न करने की अपील की, साथ ही जनता से कहा कि अगर उन्हें किसी भी तरह के उल्लंघन का शक हो, तो वे 'बलादी' (Balady) ऐप के ज़रिए या 940 पर कॉल करके यूनिफाइड रिपोर्टिंग सेंटर को इसकी जानकारी दें।
जेद्दाह सेंट्रल प्रोजेक्ट की शुरुआत 2021 में किंगडम के 'विज़न 2030' सुधारों के तहत की गई थी। इसे शहर को आधुनिक बनाने के साथ-साथ उसकी समृद्ध ऐतिहासिक पहचान को भी सुरक्षित रखने के मकसद से शुरू किया गया था।
इस प्रोजेक्ट के तहत, शहर भर में असुरक्षित और अवैध इमारतों को बड़े पैमाने पर गिराने का काम किया गया। 2022 में, गिराई गई इमारतों के मालिकों को कुल 1 अरब सऊदी रियाल (SR) का मुआवज़ा मिलना शुरू हो गया। सरकार ने इस काम से प्रभावित निवासियों के लिए रहने की जगह, भोजन और आने-जाने की सुविधा का भी इंतज़ाम किया।
जेद्दाह के पुराने शहर, 'अल-बलाद' (Al-Balad) में भी हाल के वर्षों में इमारतों को आधुनिक सुरक्षा मानकों के अनुरूप बनाने के लिए बड़े पैमाने पर मरम्मत और नवीनीकरण का काम किया गया है।