देहरादून: उत्तराखंड एससी-एसटी इम्प्लाइज फैडरेशन ने सरकारी विभागों में तत्काल पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा को बहाल किए जाने की मांग की। इसके लिए तत्काल जस्टिस इरशाद हुसैन आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने को दबाव बनाया गया। फैडरेशन के अधिवेशन में शासन स्तर पर एससी-एसटी कर्मचारियों से जुड़े विषयों की अनदेखी पर विरोध जताया गया। यमुना कॉलोनी ऑफिसर्स क्लब में सोमवार को आयोजित अधिवेशन में प्रदेश भर से एससी-एसटी कर्मचारी पहुंचे। अधिवेशन में प्रदेश अध्यक्ष करमराम ने कहा कि 25 सितंबर, 2020 को उच्च स्तर पर हुई बैठक में मांगों के निस्तारण पर विचार मंथन हुआ।
कार्रवाई का ठोस आश्वासन दिया गया। इसके बाद भी अभी तक किसी भी एक बिंदू पर शासन स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसे लेकर एससी-एसटी कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। कहा कि सात फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में जस्टिस ईरशाद हुसैन आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। यदि इस रिपोर्ट के आधार पर राजकीय सेवाओं में एससी-एसटी का प्रतिनिधित्व पूरा नहीं पाया जाता है तो तत्काल कानून बनाकर प्रमोशन में आरक्षण को बहाल किया जाए। इसी के साथ कार्मिक विभाग के 19 मार्च 2020 के आदेश अनुसार विभिन्न विभागों में बैकलॉग के खाली पदों पर भर्ती की जाए। अधिवेशन में सुप्रीम कोर्ट के उपमहाधिवक्ता डॉ. मनोज गोर्किला के अलावा वीसी शाह, सीएल भारती, संजय टम्टा, जयपाल सिंह, जीएल टम्टा, राजवीर सिंह, बब्लू सिंह, मंजू डैनी, सुरेंद्र वासुकोटी, मांगेराम मौर्य, मोदीमल तेगवाल, चंद्रशेखर, मंजिली, जियालाल, विजय सिंह, शांतिलाल, दिवाकर, विनोद मौजूद रहे।
आउटसोर्स-उपनल के पदों पर भी लागू हो आरक्षण: महासचिव सीएल भारती ने कहा कि राज्य के सरकारी विभागों, निगमों में संविदा, आउटसोर्स, उपनल से होने वाली नियुक्तियों में आरक्षण नियमों का शत-प्रतिशत पालन किया जाए। खास तौर पर उपनल में आरक्षण को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। 18 साल में उपनल की नियुक्तियों में आरक्षण का पालन नहीं किया गया है।
विवि की नियुक्तियों में लागू किया जाए रोस्टर: प्रदेश अध्यक्ष करमराम ने कहा कि श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विवि, सोबन सिंह जीना विवि अल्मोड़ा के विभिन्न परिसरों में समायोजन से होने वाली नियुक्तियों में रोस्टर लागू किया जाए। विभागों की हर तरह की नियुक्तियों में आरक्षण व्यवस्था की अनदेखी न की जाए।