तेलुगु राज्य केआरएमबी को दो बांध सौंपने पर सहमत

हैदराबाद: तेलंगाना और आंध्र प्रदेश गुरुवार को सैद्धांतिक रूप से श्रीशैलम और नागार्जुन सागर बांधों का प्रबंधन कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (केआरएमबी) को सौंपने पर सहमत हुए।तेलंगाना सिंचाई इंजीनियर-इन-चीफ, सी मुरलीधर और आंध्र प्रदेश इंजीनियर-इन-चीफ, नारायण रेड्डी ने गुरुवार को यहां केआरएमबी की बैठक के बाद यह खुलासा किया।

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नारायण रेड्डी ने कहा कि बैठक में तेलंगाना में छह आउटलेट और आंध्र प्रदेश में नौ आउटलेट केआरएमबी को सौंपने का फैसला किया गया।

उन्होंने मीडियाकर्मियों से कहा कि तेलंगाना में कुछ हिचकिचाहट थी और बैठक के दौरान उन्हें स्पष्ट कर दिया गया।मुरलीधर ने कहा कि दोनों परियोजनाएं केआरएमबी के दायरे में होंगी।उन्होंने स्पष्ट किया कि नागार्जुन सागर परियोजना पूरी तरह से नहीं सौंपी गई है और केआरएमबी केवल इसके संचालन और पानी के विनियमन की देखभाल करेगा।

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केआरएमबी बैठक में दोनों तेलुगु राज्यों और केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के अध्यक्ष और सिंचाई अधिकारियों ने भाग लिया।मुरलीधर ने कहा कि जल आवंटन का मुद्दा तीन सदस्यीय समिति को सौंपा गया है लेकिन परियोजनाओं का संचालन केआरएमबी द्वारा किया जाएगा।

दोनों राज्य परियोजनाओं के प्रबंधन के लिए कर्मचारियों के आवंटन पर सहमत हुए।उन्होंने कहा कि पानी छोड़ने की मात्रा और शेड्यूल तीन सदस्यीय समिति द्वारा तय किया जाएगा, जबकि केआरएमबी उन निर्णयों को क्षेत्र स्तर पर लागू करेगा।

बोर्ड दोनों परियोजनाओं के प्रमुख आउटलेट का प्रबंधन संभालेगा।उन्होंने उम्मीद जताई कि नई व्यवस्था से दोनों राज्यों के बीच विवादों से बचा जा सकेगा।इस साल तेलंगाना ने 20 टीएमसी पानी निकालने की योजना बनाई है, लेकिन मात्रा अब तीन सदस्यीय समिति द्वारा तय की जाएगी।

उन्होंने कहा, "अगर समिति 15 टीएमसी या 22 टीएमसी की मात्रा तय करती है, तो इसे बोर्ड द्वारा हमारे माध्यम से लागू किया जाएगा।"तेलंगाना इंजीनियर-इन-चीफ ने स्पष्ट किया कि तेलंगाना के रुख में कोई बदलाव नहीं है कि उसे कृष्णा नदी के पानी में 50 प्रतिशत हिस्सा आवंटित किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि राज्य ने केंद्र को लिखित रूप में अपनी मांगों से अवगत कराया है और वह प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है।मुरलीधर ने कहा कि बिजली उत्पादन संयंत्रों के प्रबंधन पर कोई चर्चा नहीं हुई।

गौरतलब है कि 30 नवंबर को नागार्जुन सागर बांध पर दोनों राज्यों के बीच उस समय तनाव हो गया था, जब आंध्र प्रदेश के अधिकारियों ने जबरन गेट खोलकर आंध्र प्रदेश के लिए पानी छोड़ दिया था।

सीआरपीएफ की तैनाती के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हस्तक्षेप किया था. बाद में केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने तनाव कम करने के लिए दोनों राज्यों की बैठक बुलाई थी.