NEW DELHI नई दिल्ली: 2024 में पोलिटिको में प्रकाशित रेबेका कर्न द्वारा लिखे गए एक लेख में, यह आरोप लगाया गया था कि व्हाट्सएप दुनिया भर में आठ महीने से अधिक समय से स्पष्ट चुनाव-दुष्प्रचार नीतियों के बिना काम कर रहा था। जबकि मेटा ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड्स जैसे प्लेटफार्मों पर मतदाता हस्तक्षेप, हिंसा की धमकियों और चुनाव संबंधी गलत सूचनाओं के खिलाफ कड़े दिशा-निर्देश लागू किए हैं, इसने व्हाट्सएप चैनलों पर ये नियम लागू नहीं किए हैं। इसके बजाय, कंपनी व्यापक सामुदायिक दिशा-निर्देशों पर निर्भर करती है, जो वैश्विक स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अखंडता के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करती है। यह स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वतंत्रता पारंपरिक राजनीतिक स्वतंत्रता से आगे बढ़कर डिजिटल संचार पर नियंत्रण को शामिल करती है। मैसेजिंग एप्लिकेशन डिजिटल संचार का प्रतीक हैं। मैसेजिंग एप्लिकेशन ने वैश्विक कनेक्टिविटी को बदल दिया है, जिससे कुछ ही टैप से विशाल दूरी पर सहज बातचीत संभव हो गई है। हालाँकि, कुछ प्रौद्योगिकी दिग्गजों के भीतर सत्ता का संकेंद्रण राष्ट्रीय सुरक्षा, डेटा गोपनीयता और सांस्कृतिक संप्रभुता के बारे में गंभीर चिंताएँ पैदा करता है। भारत के संचार परिदृश्य में व्हाट्सएप का प्रभुत्व इसका एक उदाहरण है। भारत में 2025 तक 795.67 मिलियन यूजर होने की उम्मीद के साथ, व्हाट्सएप देश के संचार ढांचे का एक अभिन्न अंग बन गया है।
हालाँकि, यह सुविधा एक एकाधिकार इकाई की कीमत पर आती है, जो महत्वपूर्ण चिंताएँ पैदा करती है। एक विदेशी प्लेटफ़ॉर्म पर भारी निर्भरता देश को उन कमज़ोरियों के प्रति उजागर करती है जिनका एक बाहरी इकाई फायदा उठा सकती है। यह स्थिति राष्ट्रीय सुरक्षा, डेटा गोपनीयता और सांस्कृतिक संप्रभुता के बारे में गंभीर चिंताएँ पैदा करती है, जिससे भारत के लिए अपने स्वयं के मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म को विकसित करने की आवश्यकता को पहचानना अनिवार्य हो जाता है। वैकल्पिक रूप से, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए सिग्नल या टेलीग्राम जैसी अन्य मैसेजिंग सेवाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करें जिससे उपयोगकर्ताओं को लाभ होगा।
शक्ति के इस संकेन्द्रण के साथ सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक गलत सूचना का अनियंत्रित प्रसार है, खासकर चुनाव जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील समय के दौरान। उदाहरण के लिए, एक राजनीतिक दल अपने विरोधियों को बदनाम करने के लिए गलत सूचना प्रसारित कर सकता है। वैकल्पिक मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म के बिना, किसी भी खंडन को उसी माध्यम पर निर्भर रहना होगा। हालांकि, अगर उस माध्यम का मालिक किसी खास राजनीतिक दल के प्रति पक्षपाती है, तो वह जवाबी संदेशों के वितरण को अवरुद्ध या धीमा करके मंच में हेरफेर कर सकता है। यह हेरफेर एक असमान खेल का मैदान बनाएगा, जिससे एक पक्ष को राजनीतिक क्षेत्र में अनुचित लाभ मिलेगा और लोकतांत्रिक विमर्श की अखंडता को कमजोर किया जा सकेगा।