नई दिल्ली: भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) फ्रेमवर्क अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जुड़ने के एक अहम ज़रिया के तौर पर उभर रहा है। यह अपने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके 'ग्लोबल साउथ' के देशों के साथ सहयोग बढ़ा रहा है और साथ ही खुद को डिजिटल गवर्नेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के संगम पर स्थापित कर रहा है।
इस साल की शुरुआत में AI इम्पैक्ट समिट से पहले भारत ने 23 देशों के साथ DPI सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए। यह भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल में दुनिया की बढ़ती दिलचस्पी को दिखाता है, जिसमें आधार, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), डिजिलॉकर और नागरिकों पर केंद्रित अन्य प्लेटफॉर्म शामिल हैं।
अक्सर 'इंडिया स्टैक' कहे जाने वाले इस फ्रेमवर्क में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, सर्विस डिलीवरी सिस्टम और डेटा एक्सचेंज आर्किटेक्चर को मिलाया गया है, ताकि बड़े पैमाने पर सार्वजनिक सेवाओं को सपोर्ट किया जा सके।
जानकारों का मानना है कि इन प्लेटफॉर्म की सफलता ने भारत की DPI डिप्लोमेसी को मज़बूत किया है, खासकर 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को एक मुख्य एजेंडा बनाने के बाद।
जब देश अपनी डिजिटल संप्रभुता की रक्षा करते हुए डिजिटल सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो भारत का मॉडल एक ऐसे स्केलेबल और इंटरऑपरेबल फ्रेमवर्क के तौर पर ध्यान खींच रहा है जिसे अलग-अलग अर्थव्यवस्थाओं और गवर्नेंस सिस्टम में अपनाया जा सकता है।
AI और DPI के बीच बढ़ता तालमेल नए मौके भी खोल रहा है। नीति-निर्माता AI-इनेबल्ड एप्लीकेशन में सार्वजनिक सेवा वितरण को बेहतर बनाने, कई भाषाओं में एक्सेस को सपोर्ट करने और नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने की संभावना देखते हैं।
भारत की AI रणनीति में सार्वजनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ AI के ज़्यादा एकीकरण की परिकल्पना की गई है, जिसमें 'भाषिणी' जैसे भाषा-आधारित टूल शामिल हैं, जिनका मकसद कई भारतीय भाषाओं में सेवाएं उपलब्ध कराना है।
'इंडिया स्टैक' की नींव आधार के ज़रिए रखी गई थी, जो देश का बायोमेट्रिक डिजिटल पहचान कार्यक्रम है। इसे शुरू में कल्याणकारी लाभों और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के वितरण को बेहतर बनाने के लिए विकसित किया गया था। समय के साथ, यह एक व्यापक इकोसिस्टम में बदल गया जो वित्तीय समावेशन, डिजिटल भुगतान और गवर्नेंस सेवाओं को सपोर्ट करता है।
विश्लेषकों का कहना है कि हालांकि भारत के DPI मॉडल ने इसके वैश्विक प्रभाव को बढ़ाया है, लेकिन डेटा प्राइवेसी, गवर्नेंस और रेगुलेटरी निगरानी से जुड़ी चुनौतियां अहम बनी रहेंगी क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म तेज़ी से AI-संचालित एप्लीकेशन के साथ जुड़ रहे हैं।
वे आगे कहते हैं कि DPI इकोसिस्टम के भविष्य के विकास के लिए डेटा सुरक्षा, पारदर्शिता, इंटरऑपरेबिलिटी और जवाबदेही के मामले में मज़बूत सुरक्षा उपायों की ज़रूरत होगी, ताकि यह पक्का किया जा सके कि बढ़ते डिजिटल सिस्टम नागरिकों की सेवा करते रहें और साथ ही लोगों का भरोसा भी बना रहे।