Technology: दूरसंचार कंपनियों के प्रयासों के बावजूद भारत में वाई-फाई की पहुंच में कमी जारी

Technology: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि सरकार और दूरसंचार ऑपरेटरों के कई प्रयासों के बावजूद भारत में वाई-फाई की पहुंच में कमी बनी हुई है। विश्व वाई-फाई दिवस पर ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम (बीआईएफ) कार्यक्रम में बोलते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के सचिव अभय करंदीकर ने कहा कि प्रौद्योगिकी में प्रगति और स्पेक्ट्रम की उपलब्धता के बावजूद सर्वव्यापी बैकएंड दूरसंचार बुनियादी ढांचे की अनुपस्थिति भारत में वाई-फाई पहुंच के विकास को रोक रही है।उन्होंने कहा, "वाई-फाई किफायती कनेक्टिविटी प्रदान करने की कुंजी है और भारत में हम सरकार और ऑपरेटरों द्वारा किए गए कई प्रयासों के बावजूद Public Wi-Fi सार्वजनिक वाई-फाई पहुंच में अभी भी काफी हद तक पीछे हैं।"करंदीकर ने कहा कि 5जी, 6जी जैसी मोबाइल सेवाओं के उच्च आवृत्ति बैंड में जाने के साथ उन इमारतों के अंदर नेटवर्क प्रदान करना मुश्किल हो रहा है जहां वाई-फाई महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

पढ़ें: Asus ने भारत के पर्सनल कंप्यूटर बाजार पर बड़ा दांव लगाया दूरसंचार विभाग के आंकड़ों के अनुसार, सरकार की PM WANI परियोजना के तहत लगभग 2 लाख वाई-फाई हॉटस्पॉट लगाए गए हैं।PM WANI परियोजना का उद्देश्य देश में एक मजबूत डिजिटल संचार बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट के प्रसार को बढ़ाना है।करंदीकर ने कहा कि रेलटेल वाई-फाई के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।उन्होंने कहा, "वाई-फाई इन-बिल्डिंग समाधानों के लिए समाधान प्रदान कर सकता है, जहां मोबाइल के माध्यम से कनेक्टिविटी नहीं पहुंच सकती है। ऑपरेटर के अंत में एक एकीकृत नियंत्रक की आवश्यकता है जो वास्तव में 5G जैसे मोबाइल ब्रॉडबैंड से वाई-फाई तक निर्बाध हैंड ऑफ प्रदान कर सके।"इस कार्यक्रम में, डिजिटल विषय थिंक टैंक BIF के अध्यक्ष टीवी रामचंद्रन ने उल्लेख किया कि उद्योग का अनुमान है कि प्रति माह प्रति निश्चित कनेक्शन की औसत खपत 600-700 जीबी तक बढ़ सकती है और खपत के उस स्तर को बनाए रखने के लिए वाई-फाई आवश्यक है। ब्लूटाउन इंडिया के कार्यकारी अध्यक्ष (सीएमडी) एसएन गुप्ता ने कहा कि भारत में पांच लाख वाई-फाई हॉटस्पॉट हैं, जबकि विश्व औसत के अनुसार एक करोड़ वाई-फाई हॉटस्पॉट होने चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने पांच करोड़ वाई-फाई हॉटस्पॉट बनाने का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना है। गुप्ता ने कहा, "उद्योग की सबसे बड़ी मांग यह है कि दूरसंचार ऑपरेटरों और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को लागत प्रभावी तरीके से बैकहॉल प्रदान करना चाहिए, जहां सरकार और नियामक के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।"

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