नई दिल्ली: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने शुक्रवार को अल्फाबेट के Google की जांच का आदेश दिया, जिसमें तकनीकी दिग्गज पर देश के ऑनलाइन बाजार में अपनी प्रमुख स्थिति का फायदा उठाने का आरोप लगाया गया।टेकक्रंच की रिपोर्ट के अनुसार, सीसीआई ने आदेश में कहा कि Google ने कथित तौर पर अपने ऐप स्टोर में अनुचित शर्तें और भेदभावपूर्ण प्रथाएं लागू कीं, जिससे देश के अविश्वास कानून के कई प्रावधानों का उल्लंघन हुआ।यह निर्णय कई भारतीय ऐप डेवलपर्स और उद्योग समूहों द्वारा Google के खिलाफ शिकायत दर्ज करने और अतीत में Google की अनुचित प्रथाओं के बारे में चिंता जताने के बाद आया है।सीसीआई की जांच शाखा को जांच पूरी करने के लिए 60 दिन का समय दिया गया है।पिछले महीने, Google ने अपनी बिलिंग नीतियों का अनुपालन नहीं करने के कारण 10 भारतीय डेवलपर्स के 100 से अधिक ऐप्स हटा दिए थे। ऐप्स को बाद में बहाल कर दिया गया, लेकिन डेवलपर्स को अब Play Store बिलिंग नीतियों का पालन करना होगा।आयोग ने गूगल पर अपनी नीतियों को भेदभावपूर्ण तरीके से लागू करने का आरोप लगाया है।
इसमें आरोप लगाया गया है कि Google उन ऐप्स के बीच मनमाना अंतर कर रहा है जो डिजिटल सामान और सेवाएं प्रदान करते हैं बनाम जो भौतिक सामान और सेवाएं प्रदान करते हैं, भले ही वे Play Store पर समान सुविधाएं प्रदान करते हों।इस महीने की शुरुआत में, स्टार्टअप संस्थापकों ने कहा था कि वे इन-ऐप भुगतान पर 11 से 26 प्रतिशत शुल्क लगाने वाली तकनीकी दिग्गज का विरोध करना जारी रखेंगे।ट्रूलीमैडली के सह-संस्थापक और सीईओ, स्नेहिल खानोर ने कहा, "ऐप के राजस्व का 26 प्रतिशत तक चार्ज करना, ऐप डेवलपर्स के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय बोझ का प्रतिनिधित्व करता है।"एडीआईएफ (एलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन) सम्मेलन के दौरान, संस्थापकों ने संवाददाताओं से कहा कि उनके ऐप्स डीलिस्ट होने के दूसरे दिन उनके कारोबार में लगभग 40 प्रतिशत की गिरावट आई है।