Apple iPhone 16 सीरीज के साथ भारत में ठोस विकास गति को आगे बढ़ाने के लिए तैयार
New Delhi नई दिल्ली: उद्योग विश्लेषकों ने मंगलवार को कहा कि भारत में Apple का राजस्व 2024 में 18 प्रतिशत (साल-दर-साल) बढ़ने की संभावना है और नई iPhone 16 श्रृंखला कंपनी को देश में अपनी उपस्थिति को और मजबूत करने में मदद करेगी, साथ ही इसके निर्यात के आंकड़ों को भी बढ़ावा देगी। टेक दिग्गज ने Apple इंटेलिजेंस, बड़े डिस्प्ले साइज, कैमरा कंट्रोल, इनोवेटिव प्रो-कैमरा फीचर्स और बैटरी लाइफ में बड़ी छलांग के साथ iPhone 16 सीरीज पेश की है। विशेषज्ञों ने कहा कि प्रो संस्करण पिछले साल की तुलना में सस्ता है और इससे कंपनी को भारत के बाजार में और मदद मिलेगी।
काउंटरपॉइंट रिसर्च के निदेशक तरुण पाठक ने आईएएनएस को बताया, “भारत में Apple की हिस्सेदारी मात्रा के हिसाब से 6 प्रतिशत और मूल्य के हिसाब से 16 प्रतिशत है। दोहरे अंकों की वृद्धि जारी रहेगी, देश में 2025 तक राजस्व 10 बिलियन डॉलर के आंकड़े को पार करने की उम्मीद है।” हालांकि, भारत में iPhone की वृद्धि का बड़ा हिस्सा अभी भी पहली बार iPhone का उपयोग करने वालों से आएगा। Apple को लगातार मजबूत आकर्षण मिल रहा है और हाल ही में इसने देश में अपनी चैनल उपस्थिति का विस्तार किया है, जिससे ब्रांड को बढ़ने में मदद मिली है।
पाठक ने कहा, "Apple एक महत्वाकांक्षी ब्रांड बना हुआ है, क्योंकि यह केवल प्रीमियम सेगमेंट को पूरा करता है और उपभोक्ताओं के लिए एकमात्र बाधा वहनीयता थी। बाजार में कई वित्तपोषण योजनाओं की उपलब्धता के साथ, iPhone आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए वहनीय हो गए हैं।" नवीनतम उपभोक्ता शोध के अनुसार, प्रीमियम सेगमेंट में 10 में से 6 उपयोगकर्ता वित्तपोषण योजना के माध्यम से स्मार्टफोन खरीदते हैं। Apple भारत में सही समय पर शीर्ष पर है, खासकर जब प्रीमियमकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिसमें लगभग 17 प्रतिशत वॉल्यूम और 45 प्रतिशत मूल्य अकेले प्रीमियम सेगमेंट (30,000 रुपये और उससे अधिक) से आ रहा है।
पाठक ने कहा, "इसलिए, भारत में Apple का राजस्व 2024 में सालाना आधार पर 18 प्रतिशत बढ़ने की संभावना है, जबकि iPhone प्रमुख चालक बना हुआ है, अन्य हार्डवेयर श्रेणियों में भी वृद्धि होगी।" वैश्विक निवेश फर्म जेफरीज के अनुसार, ‘मेक इन इंडिया’ पहल और उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना से उत्साहित होकर, भारत में आईफोन का उत्पादन 2017 में 1 प्रतिशत से बढ़कर 2023 में 10 प्रतिशत हो गया है और 2025 तक इसे वैश्विक शिपमेंट का 25 प्रतिशत तक बढ़ाने की योजना है।