Mumbai मुंबई: राज्यसभा ने मंगलवार (12 अगस्त, 2025) को खेल क्षेत्र से संबंधित दो विधेयक पारित किए। केंद्र सरकार ने कहा कि इन विधेयकों से देश में खेल अवसंरचना और सुविधाओं में सुधार होगा। राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक, दोनों ही लोकसभा द्वारा पारित किए गए थे, लेकिन किसी भी विपक्षी सदस्य की चर्चा में भाग नहीं लिया। विपक्षी सदस्यों ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर चर्चा की मांग करते हुए सदन से बहिर्गमन किया।
केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने विधेयक को विचार और पारित होने के लिए पेश करते हुए कहा कि खेल प्रशासन प्रणाली में कानूनी गतिरोध है क्योंकि अधिकांश खेल संघ ऐसे कई मामलों में शामिल हैं जिनका खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा, "खेल प्रशासन विधेयक का उद्देश्य खेल संघों, एथलीटों और सरकार के बीच समन्वय में सुधार करना है।" उन्होंने आगे कहा कि देश पदकों के मामले में पहले पाँच स्थानों पर आना चाहता है और इसके लिए खेल क्षेत्र में सुशासन आवश्यक है। उन्होंने कहा, "खेल प्रशासन में सुधार के लिए कानून लाने के प्रयास पहले भी किए गए थे, लेकिन ऐसे प्रयास सफल नहीं हुए।"