कश्मीरी कार्यकर्ता ने Pak में धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर चिंता जताई

Geneva जिनेवा : जम्मू और कश्मीर के एक राजनीतिक कार्यकर्ता जावेद बेग ने जिनेवा प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान में धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों के चल रहे उत्पीड़न के बारे में चिंता जताई। अपने भाषण में, बेग ने अल्पसंख्यक समुदायों, जिनमें हिंदू, सिख और ईसाई शामिल हैं, के व्यवस्थित उत्पीड़न और हिंसक दुर्व्यवहार पर प्रकाश डाला, जिनमें से कई हाशिए के समुदायों से संबंधित हैं।

बेग ने इन दुर्व्यवहारों का ऐतिहासिक संदर्भ भी दिया, उन्होंने कहा कि 1947 में पाकिस्तान की स्थापना के बाद से, देश ने अपनी अल्पसंख्यक आबादी के खिलाफ व्यापक और संस्थागत भेदभाव देखा है। बेग ने कहा, "ये समुदाय धार्मिक चरमपंथी समूहों के हाथों अत्याचारों का सामना करना जारी रखते हैं, और पाकिस्तानी राज्य या तो चुप रहता है या इन उल्लंघनों में शामिल रहता है।"

कार्यकर्ता ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों द्वारा सामना किए जाने वाले मानवाधिकार उल्लंघनों की सीमा का विस्तार से वर्णन किया। हिंदू और सिख, विशेष रूप से जबरन धर्मांतरण, अपहरण और लक्षित हत्याओं को झेलते हैं। इन समुदायों की युवा लड़कियों की अक्सर जबरन शादी कर दी जाती है और उन्हें इस्लाम में परिवर्तित कर दिया जाता है, जबकि उनके परिवारों पर पलायन करने का बहुत दबाव होता है, जो अक्सर भारत में शरण लेते हैं। बेग ने हिंदू मंदिरों के अपमान पर भी प्रकाश डाला, उन्होंने बताया कि 1947 से अब तक हजारों मंदिरों को नष्ट किया जा चुका है, लेकिन जिम्मेदार लोगों की कोई जवाबदेही नहीं है। गहरी चिंता व्यक्त करते हुए, बेग ने पाकिस्तान की हिंदू आबादी में नाटकीय गिरावट पर जोर दिया, जो विभाजन के समय 15 प्रतिशत से घटकर आज 2 प्रतिशत से भी कम रह गई है। उन्होंने पाकिस्तान के शैक्षिक पाठ्यक्रमों की भी निंदा की, जो हिंदुओं के प्रति असहिष्णुता को बढ़ावा देते हैं, बहिष्कार और संदेह की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। पाकिस्तान की आबादी का लगभग 1.6 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करने वाले ईसाई भी इसी तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं।

बेग ने कहा कि विभाजन से पहले दलित पृष्ठभूमि से कई ईसाई धर्मांतरित हुए थे, जो जाति-आधारित उत्पीड़न से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान में उन्हें धार्मिक उत्पीड़न और जातिगत भेदभाव दोनों का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के विवादास्पद ईशनिंदा कानून, जिनका अक्सर ईसाइयों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बेग के भाषण का एक और केंद्र बिंदु थे। बेग ने स्पष्ट किया, "पाकिस्तान की राष्ट्रवादी पहचान, जिसे कथित 'हिंदू भारत' के विरोध में बनाया गया है, ने धार्मिक अल्पसंख्यकों की दुर्दशा को और खराब कर दिया है।" उन्होंने तर्क दिया कि यह कथा न केवल धार्मिक उत्पीड़न को बढ़ाती है, बल्कि हिंदुओं के खिलाफ सांस्कृतिक और राजनीतिक भेदभाव को भी बढ़ावा देती है, जिन्हें अक्सर भारत के एजेंट के रूप में देखा जाता है।

बेग ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप करने का आह्वान किया, इस बात पर जोर देते हुए कि पाकिस्तान द्वारा अपने अल्पसंख्यकों के साथ किए जा रहे व्यवहार पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने UNHRC से आग्रह किया कि वह पाकिस्तान पर अपने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों के हिस्से के रूप में, सभी नागरिकों की धार्मिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, सुरक्षा करने की अपनी प्रतिबद्धताओं को बनाए रखने के लिए दबाव डाले। बेग ने इस बात पर भी जोर दिया कि पाकिस्तान में हाशिए पर पड़े समूहों की सुरक्षा की वकालत करने में भारतीय प्रवासी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

बेघ ने निष्कर्ष निकाला, "विश्व को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना चाहिए कि पाकिस्तान को उसके मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए। यह केवल मानवीय गरिमा की रक्षा करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के बारे में भी है कि सहिष्णुता और बहुलवाद के मूल्यों का विश्व स्तर पर सम्मान किया जाए।" उनका संबोधन ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान के मानवाधिकार रिकॉर्ड, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के साथ उसके व्यवहार के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय जांच बढ़ती जा रही है। (एएनआई)