New Delhi नई दिल्ली : ओलंपिक कांस्य पदक विजेता गगन नारंग ने "मजबूत और पारदर्शी" खेल प्रशासन मॉड्यूल बनाने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना की और कहा कि खेलों में राष्ट्र के विकास को देखकर उन्हें गर्व महसूस होता है।
इस सप्ताह की शुरुआत में, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने पूर्व-विधायी परामर्श प्रक्रिया के हिस्से के रूप में आम जनता और हितधारकों की टिप्पणियों और सुझावों को आमंत्रित करने के लिए मसौदा राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2024 को सार्वजनिक डोमेन में रखा।
गुरुवार को, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारत की स्वतंत्रता की शताब्दी, 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के बड़े लक्ष्य के हिस्से के रूप में खेल प्रशासन को बदलने की सरकार की योजनाओं को रेखांकित किया।
मंडाविया ने बताया कि 49 खेल महासंघों के साथ चर्चा हुई है और प्रस्तावित खेल विधेयक के लिए कई सुझाव दिए गए हैं। नारंग का मानना है कि आगामी मसौदा राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2024 भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा क्योंकि देश खेल महाशक्ति बनने की अपनी यात्रा जारी रखेगा। "@mansukhmandviya सर, एक मजबूत और पारदर्शी खेल प्रशासन मॉड्यूल बनाने में सरकार के प्रयास उल्लेखनीय हैं। आगामी मसौदा राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2024 निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा क्योंकि भारत खेल प्रशासन के अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप चलने और एक खेल महाशक्ति के रूप में विकसित होने की अपनी यात्रा पर जारी है। ये उपाय ओलंपिक और पैरालंपिक चार्टर का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब हैं और एक पूर्व एथलीट के रूप में, खेलों में हमारे देश के विकास को देखकर मुझे गर्व होता है। मसौदा विधेयक पारदर्शिता और जवाबदेही लाकर देश में खेल प्रशासन में सुधार करेगा, जो कि मुख्य रूप से समय की जरूरत है," नारंग ने एक्स पर लिखा।
हाल ही में, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राजधानी के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसकी अध्यक्षता मंडाविया ने की। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2024 का मसौदा जारी किया है, जिसमें 25 अक्टूबर तक जनता और हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं। विधेयक भारत में खेलों के प्रशासन और संवर्धन के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित करने का प्रयास करता है, जिसमें नैतिक प्रथाओं, एथलीट कल्याण और सुशासन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। विधेयक की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक भारतीय खेल नियामक बोर्ड का गठन है, जो राष्ट्रीय खेल महासंघों (NSF) को मान्यता देने और उनकी देखरेख करने के लिए केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में काम करेगा।
यह बोर्ड सुनिश्चित करेगा कि NSF शासन, वित्तीय और नैतिक मानकों का अनुपालन करें। विधेयक का एक प्रमुख पहलू निर्णय लेने वाली संस्थाओं में एथलीट प्रतिनिधित्व को शामिल करना है। भारतीय ओलंपिक संघ (IOA), भारतीय पैरालंपिक समिति (PCI) और NSF की आम सभा में दस प्रतिशत मतदान सदस्य उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ी होंगे। इसके अतिरिक्त, विधेयक इन संगठनों के भीतर एथलीट आयोगों की स्थापना को अनिवार्य बनाता है ताकि एथलीटों को नीति निर्माण में आवाज़ मिल सके। विधेयक में एक "सुरक्षित खेल नीति" भी पेश की गई है जिसका उद्देश्य एथलीटों, विशेष रूप से महिलाओं और नाबालिगों को यौन उत्पीड़न से महिलाओं के संरक्षण (POSH) अधिनियम 2013 के अनुरूप उत्पीड़न और दुर्व्यवहार से बचाना है। विभिन्न स्तरों पर नैतिकता आयोगों और विवाद समाधान आयोगों की स्थापना से खेल प्रशासन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। अपीलीय खेल न्यायाधिकरण का निर्माण एक और उल्लेखनीय प्रावधान है जिसका उद्देश्य खेल से संबंधित विवादों के समाधान में तेजी लाना और सिविल अदालतों पर निर्भरता कम करना है। (एएनआई)