BCCI की वार्षिक आम बैठक 29 सितंबर को

Update: 2024-09-06 09:16 GMT

Sport.खेल: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) में सचिव पद के लिए चुनाव 29 सितंबर को होने वाली वार्षिक आम बैठक के दौरान नहीं होगा। गुरुवार को संबद्ध इकाइयों को भेजी गई एजीएम की सूचना में सचिव का चुनाव एजेंडे में शामिल नहीं है। पिछले महीने जय शाह को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने के बाद यह जरूरी हो गया था। शाह 1 दिसंबर को अपनी नई भूमिका संभालेंगे और नवंबर तक बीसीसीआई सचिव के तौर पर काम कर सकते हैं। अगर शाह तब तक काम करना जारी रखते हैं तो बीसीसीआई के पास विशेष आम बैठक के जरिए अपने नए सचिव का चुनाव करने के लिए 60 दिन का समय होगा। 2016 में जब शशांक मनोहर को निर्विरोध आईसीसी चेयरमैन चुना गया था तो नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के कुछ दिनों बाद ही उन्होंने बीसीसीआई अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने आईसीसी निदेशक मंडल में बीसीसीआई के प्रतिनिधि के तौर पर भी पद छोड़ दिया था क्योंकि नए चेयरमैन को स्वतंत्र होना था और वह अब घरेलू बोर्ड में कोई पद नहीं रख सकते थे। इस संबंध में आईसीसी के नियम अस्पष्ट हैं। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के नियम 3.2 (ए) में कहा गया है कि "अध्यक्ष (जो या तो वर्तमान या पूर्व निदेशक होना चाहिए) को हर दो साल में निदेशक मंडल द्वारा चुना जाएगा। अपनी नियुक्ति अवधि के दौरान, अध्यक्ष को किसी भी सदस्य या किसी राज्य, संघ या किसी सदस्य (या समान) के अधीन कोई पद धारण करने या उसके लिए कोई कार्यकारी या परिचालन कर्तव्य निभाने की अनुमति नहीं है।"

बीसीसीआई की 93वीं एजीएम बेंगलुरु के फोर सीजन्स होटल में आयोजित की जाएगी और शहर में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के हाई परफॉरमेंस सेंटर के उद्घाटन के साथ ही होगी। दो पन्नों के 18-सूत्रीय एजेंडे में आईसीसी में बीसीसीआई के प्रतिनिधि की नियुक्ति शामिल है। आईसीसी अध्यक्ष बनने के बाद शाह अयोग्य हो जाएंगे। बोर्ड को ऐसे उम्मीदवार का चयन करना होगा जो आईसीसी बैठकों में होने वाली गतिविधियों से परिचित हो।अध्यक्ष रोजर बिन्नी संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं जबकि आईपीएल अध्यक्ष अरुण धूमल के चयन से भी इनकार नहीं किया जा सकता।एजेंडे में अन्य मदों में आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल में आम सभा के दो प्रतिनिधियों का चुनाव और समावेश, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल में भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि को शामिल करना, वार्षिक बजट को अपनाना, लोकपाल और आचार अधिकारी की नियुक्ति शामिल हैं।
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