Business बिजनेस: एक अध्ययन के अनुसार, स्वच्छ भारत मिशन - भारत के राष्ट्रीय स्वच्छता कार्यक्रम - के तहत निर्मित शौचालयों ने हर साल लगभग 60,000-70,000 शिशु मृत्यु को रोकने में मदद की है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, अमेरिका के शोधकर्ताओंResearchers सहित एक टीम ने 20 वर्षों में 35 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और 600 से अधिक जिलों को कवर करने वाले राष्ट्रीय प्रतिनिधि सर्वेक्षणों के आंकड़ों को देखा। साइंटिफिक रिपोर्ट्स नामक पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्मित शौचालय तक पहुँच में वृद्धि और 2000 से 2020 तक शिशुओं और पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर में कमी के बीच संबंध की जाँच की गई।
परिणामों ने सुझाव दिया कि औसतन, जिला-स्तरीय शौचालय तक पहुँच में 10 प्रतिशत अंकों का सुधार शिशुओं में मृत्यु दर में 0.9 अंकों और पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में 1.1 अंकों की कमी के अनुरूप है। लेखकों ने कहा कि ऐतिहासिक रूप से, भारत में शौचालय तक पहुँच और बच्चों में मृत्यु दर में विपरीत संबंध रहा है। उन्होंने आगे पाया कि किसी जिले में शौचालय कवरेज में 30 प्रतिशत या उससे अधिक की वृद्धि से शिशु और बच्चों की मृत्यु दर में पर्याप्त कमी आई है। लेखकों ने लिखा, "पूर्ण संख्या में, यह गुणांक सालाना अनुमानित 60,000-70,000 शिशुओं की मृत्यु के बराबर होगा।"
उन्होंने कहा कि व्यापक राष्ट्रीय स्वच्छता कार्यक्रम के बाद शिशु और बाल मृत्यु दर में कमी के "नए सबूत" ने संभावित रूप से स्वच्छ भारत मिशन की परिवर्तनकारी भूमिका की ओर संकेत किया है। शोधकर्ताओं ने कहा कि निष्कर्ष वैश्विक और दक्षिण एशियाई संदर्भों से प्राप्त साक्ष्यों के अनुरूप हैं, जिसमें सर्वेक्षणों के माध्यम से एकत्र किए गए जनसंख्या-स्तर के आंकड़ों का विश्लेषण करने वाले कई अध्ययनों ने संकेत दिया है कि बेहतर स्वच्छता से बाल मृत्यु दर में संभावित रूप से 5-30 प्रतिशत की कमी आ सकती है। उन्होंने कहा कि हाल के अध्ययनों ने शौचालयों तक पहुँच बढ़ाने के व्यापक लाभों पर प्रकाश डाला है, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा, चिकित्सा व्यय में कमी के कारण वित्तीय बचत और समग्र रूप से जीवन की गुणवत्ता में सुधार शामिल है।
हालांकि, लाभों के बावजूद, जाति और धर्म-आधारित भेदभावपूर्ण प्रथाओं के कारण शौचालयों को अपनाने और उपयोग करने में असमानताएँ बनी हुई हैं, लेखकों ने कहा। लेखकों ने लिखा, "हमारे निष्कर्ष राष्ट्रीय स्वच्छता अभियानों को बेहतर बाल स्वास्थ्य परिणामों से जोड़ने वाले बढ़ते प्रमाणों में शामिल हैं, तथा अन्य निम्न और मध्यम आय वाले देशों में भी इसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता पर बल देते हैं।"