'नई क्रेडिट गारंटी स्कीम से उत्तर प्रदेश की छोटी इकाइयों को मिलेगी बड़ी राहत'

लखनऊ: आम बजट में एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) क्षेत्र के लिए भी कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। सबसे प्रमुख घोषणा एक नई क्रेडिट गारंटी स्कीम की है, जिसके तहत एमएसएमई इकाइयों को कोलेट्रल फ्री ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए एक स्व-वित्तपोषित गारंटी फंड स्थापित किया जाएगा, जो प्रत्येक उधारकर्ता को 100 करोड़ रुपए तक का गारंटी कवर प्रदान करेगा।

इस पहल से उत्तर प्रदेश की उन छोटी इकाइयों को भी लाभ मिलेगा जो अपरिहार्य कारणों से समय पर ऋण चुकता नहीं कर पा रही हैं और इससे उनके खातों को एनपीए होने से भी बचाया जा सकेगा।

राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग मंत्री राकेश सचान ने कहा कि वर्तमान में एमएसएमई इकाइयों को विभिन्न बैंकों से ऋण प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव उनकी आर्थिक स्थिरता पर पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए बजट में एक नया क्रेडिट असेसमेंट मॉडल पेश किया जाएगा, जो डिजिटल फुटप्रिंट्स के आधार पर ऋण की स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल बनाएगा।

उन्होंने बताया कि यह नई प्रणाली बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करेगी, जो अब तक परंपरागत रूप से असेट्स और टर्नओवर के आधार पर ऋण देती रही हैं। बजट में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण की सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने की घोषणा की गई है। यह सुविधा उन इकाइयों के लिए होगी, जिन्होंने पूर्व में लिए गए ऋण को तय समय सीमा में चुकाया है। एमएसएमई क्लस्टर्स में अगले तीन वर्षों में सिडबी की 24 नई शाखाएं खोली जाएंगी, जिससे एमएसएमई इकाइयों को ऋण प्राप्त करने में सुविधा होगी।

उन्होंने बताया कि ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण की सीमा को वर्तमान 500 करोड़ रुपए से घटाकर 250 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिससे अधिक एमएसएमई इकाइयां इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हो सकेंगी और आसानी से क्रेडिट प्राप्त कर सकेंगी। पीपीई मॉडल पर ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब एमएसएमई और पारंपरिक कारीगरों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पादों को बेचने में मदद करेंगे। इसके साथ ही, 100 एनएबी मान्यता प्राप्त फूड टेस्टिंग लैब्स खाद्य प्रसंस्करण संबंधित इकाइयों को उच्च गुणवत्ता वाली परीक्षण सेवाएं प्रदान करेंगी। ये प्रावधान एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाने और देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।