2026 के विधानसभा चुनावों से पहले तमिलनाडु भाजपा जिला समितियों की संख्या बढ़ाएगी

चेन्नई: भाजपा की तमिलनाडु इकाई 2026 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों के तहत संगठन के जमीनी ढांचे में सुधार के लिए बड़े संगठनात्मक सुधार की योजना बना रही है।

भाजपा के सूत्रों के अनुसार, पार्टी जिला समितियों की संख्या को मौजूदा 66 से बढ़ाकर 78 करने की योजना बना रही है। राज्य नेतृत्व का मानना है कि जिला इकाइयों की संख्या बढ़ाने से पार्टी के पास अधिक कार्यकर्ता और पदाधिकारी होंगे, जिससे राज्य में इसकी उपस्थिति बढ़ेगी। भाजपा ने पहले ही बूथ स्तर पर 200 नए सदस्यों को शामिल करने की योजना बनाई है, जिससे पूरे राज्य में भाजपा का विस्तार होगा और तमिलनाडु की राजनीति में भाजपा एक शक्तिशाली इकाई बन जाएगी।

2 सितंबर से शुरू हुआ भाजपा का सदस्यता अभियान तमिलनाडु में पिछड़ रहा है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने आईएएनएस को बताया कि एआईएडीएमके से संबंध तोड़ने के बाद पार्टी की विचारधारा में बदलाव से स्थानीय और मध्य-स्तर के कार्यकर्ता भ्रमित हैं। सदस्यता अभियान में धीमी प्रगति का यही एक कारण है।

उन्होंने आगे कहा कि राज्य में गठबंधन की राजनीति चल रही है और उचित सहयोगियों के बिना पार्टी प्रदेश की राजनीति में प्रभाव नहीं डाल पाएगी। पार्टी द्वारा एआईएडीएमके के साथ दशकों पुराना संबंध समाप्त करने के बाद पार्टी के कई जमीनी और मध्यम स्तर के कार्यकर्ता पार्टी गतिविधियों में धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं।

तमिलनाडु भाजपा ने खुद को द्रविड़ पार्टियों और राजनीति के विकल्प के रूप में पेश किया है। हालांकि, इस कदम से अपेक्षित नतीजे नहीं मिले हैं और पार्टी के कई पारंपरिक क्षेत्रों में नाराजगी भी पैदा हुई है।

भाजपा की तमिलनाडु राज्य इकाई अब एक समन्वय समिति द्वारा संचालित की जा रही है, जिसके संयोजक वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक एच राजा हैं। यह इस कारण हुआ है कि वर्तमान अध्यक्ष के. अन्नामलाई उच्च शिक्षा के लिए यूनाइटेड किंगडम में तीन महीने की छुट्टी पर चले गए हैं।

तमिलनाडु भाजपा भी 2026 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रभावशाली लोगों को पार्टी में शामिल करने की योजना बना रही है। पार्टी के सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि कुछ फिल्म स्टार, पूर्व क्रिकेटरों, उद्योगपतियों और अन्य खिलाड़ियों को भाजपा में शामिल होने के लिए पहले ही प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं।

भाजपा तमिलनाडु में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए जिला और स्थानीय स्तर पर समितियों की संख्या बढ़ा रही है, लेकिन उसके सामने द्रविड़ मॉडल को तोड़ने और राज्य की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने की बड़ी चुनौती है।