देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की तैयारियों के सबंध में सोमवार को देहरादून सचिवालय में एक अहम बैठक की। बैठक में यूसीसी कानून लागू करने की प्रक्रिया को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इसमें यूसीसी से संबंधित सभी 17 विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री धामी ने यूसीसी के प्रावधानों को व्यवस्थित रूप से संपादित किए जाने के लिए गठित उप समिति के कार्यों एवं विभिन्न विभागों के स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही को भी शीघ्र अंतिम रूप देने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस संबंध में विभिन्न स्तरों पर होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शीघ्रता से पूर्ण करने एवं यूसीसी के बारे में व्यापक स्तर पर जन जागरूकता हेतु सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश की देवतुल्य जनता से किए गए वादे के अनुरूप नागरिकों को समान अधिकार देने के लिए राज्य में समान नागरिक संहिता कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संकल्पित है। राज्य में यूसीसी लागू करने के लिए इसके अधीन संचालित होने वाली प्रक्रियाओं एवं नियमों को समयबद्धता के साथ अंतिम रूप दिया जाए। साथ ही यूसीसी को विधिवत लागू किए जाने से पूर्व सभी पहलुओं का गहनता एवं सजगता से अध्ययन किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी के बारे में व्यापक स्तर पर जन जागरूकता भी लाई जाए। इसके लिए सभी संबंधित विभाग समन्वय के साथ कार्य करें। यूसीसी के प्रावधानों को लागू करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने जानकारी दी कि इस सबंध में तीन उप समितियों का गठन किया गया। नियमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए गठित उप समिति की अब तक 43 बैठकें हो चुकी हैं, जो 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट देंगी।
नियमों के कार्यान्वयन में सुगमता और पारदर्शिता के लिए गठित उप समिति की 20 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। यह उप समिति भी 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट देगी। क्षमता विकास और प्रशिक्षण के लिए बनाई गई उप समिति भी 30 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट देगी। बैठक में बताया गया कि यूसीसी से संबंधित प्रावधानों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किए जाने के लिए विभिन्न विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।