इस्लामाबाद: पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बिगड़ती हालात को देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने आधिकारिक रूप से राजधानी की सुरक्षा पाकिस्तान सेना के अधिकारियों के सुपुर्द करने का निर्णय लिया है।
पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और इसकी जुड़वां नगरी रावलपिंडी, साथ ही पंजाब प्रांत, संघीय राजधानी इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा (केपी) प्रांत को जोड़ने वाला मार्ग शुक्रवार को पूरे दिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) समर्थकों और सुरक्षाबलों के बीच युद्ध का मैदान बन गया और उम्मीद है कि यह सप्ताहांत तक भी जारी रहेगा।
एससीओ (शंघाई सहयोग संगठन) शिखर सम्मेलन 15-16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने वाला है। इसी बीच, सुरक्षा की स्थिति तेजी से खराब हो रही है, शुक्रवार को इस्लामाबाद के डी-चौक पर विरोध प्रदर्शन के पीटीआई के आह्वान के बीच भीषण झड़पों की खबरें आ रही हैं, जिसे देखते हुए संघीय गृह मंत्रालय ने राजधानी की सुरक्षा का जिम्मा पाकिस्तानी सेना को सौंपने का आदेश दिया है।
यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 245 के तहत जारी किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि "सशस्त्र सेनाएं संघीय सरकार के निर्देशों के तहत, बाह्य आक्रमण या युद्ध की धमकी के खिलाफ पाकिस्तान की रक्षा करेंगी और कानून के अधीन रहते हुए, ऐसा करने के लिए कहे जाने पर नागरिक शक्ति की सहायता करेंगी"।
मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश के बाद सेना की इकाइयों ने इस्लामाबाद में सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल ली है। आधिकारिक सूत्रों ने पुष्टि की है कि राजधानी को 4 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक सशस्त्र बलों को सौंप दिया गया। सशस्त्र बलों की भूमिका में नागरिकों और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए प्रमुख स्थानों पर गश्त करना शामिल है। इसमें अब एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल सुनिश्चित करना भी शामिल होगा, जहां सदस्य देशों के गणमान्य व्यक्ति पाकिस्तान पहुंचेंगे।
भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे और शिखर सम्मेलन के लिए इस्लामाबाद की यात्रा करेंगे, जिससे यह आयोजन और भी महत्वपूर्ण, और निर्णायक हो जाएगा।
लेकिन जमीनी स्तर पर, पीटीआई के नेतृत्व में विरोध-प्रदर्शन के कारण पुलिस अधिकारियों के साथ हुई हिंसक झड़पों के कारण उत्पन्न सुरक्षा स्थिति ने सरकार के लिए राजनीतिक स्थिति को अत्यंत संवेदनशील बना दिया है और संभावित परिणामों के बारे में भ्रम फैला दिया है, जो आने वाले घंटों में देश में देखने को मिल सकते हैं।
वरिष्ठ विश्लेषक नजम सेठी ने कहा कि मैं इस बात को लेकर बहुत चिंतित हूं कि सैन्य प्रतिष्ठान और सरकार ने इस स्थिति से निपटने का क्या फैसला किया है। उन्होंने 17 दिनों तक राजधानी पर नियंत्रण रखने के लिए सेना को बुलाया है। उन्होंने अनुच्छेद 245 लागू किया है, जिसका मतलब है कि वे राजनीतिक पार्टी पीटीआई को या तो एक बाहरी ताकत के रूप में संदर्भित कर रहे हैं जो राज्य के खिलाफ युद्ध की धमकी दे रही है।
उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जहां केपी के सीएम अली अमीन गंदापुर अपने लोगों के साथ हथियारों से लैस हैं और इस्लामाबाद पहुंचने के लिए अवरोधकों को तोड़ने की धमकी दे रहे हैं, वह अब सेना से भिड़ गए हैं। और भगवान न करे, अगर किसी भी प्रदर्शनकारियों द्वारा गोली चलाई जाती है तो उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल हो गया है, जैसा कि हमने हाल के दिनों में देखा है, तो स्थिति पूरी तरह से हाथ से निकल सकती है और एक आपदा में खत्म हो सकती है।
यह कहना गलत नहीं होगा कि इस्लामाबाद में सशस्त्र बलों की तैनाती ने मूल रूप से सैन्य प्रतिष्ठान और पूर्व प्रधानमंत्री तथा वर्तमान में जेल में बंद इमरान खान की पीटीआई को सीधे तौर पर एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया है। सैन्य प्रतिष्ठान या पीटीआई का कोई भी गलत कदम अंतिम टकराव साबित हो सकता है, जो देश को अराजकता और अव्यवस्था की ओर धकेल देगा।
नाम न बताने की शर्त पर एक विश्वसनीय सूत्र ने कहा, "सैन्य प्रतिष्ठान ने वही स्थिति बनाए रखी है जो उसने पहले कही थी। इमरान खान से कोई बातचीत नहीं हो सकती, 9 मई 2023 को उन्होंने और उनकी पार्टी ने जो किया उसके बाद तो बिलकुल नहीं। यह स्थिति बनी रहेगी। इमरान खान के साथ पुनः बातचीत के लिए सैन्य प्रतिष्ठान पर दबाव बनाने और दंगे फैलाने की यह वर्तमान रणनीति भी स्वीकार नहीं की जाएगी"