भोपाल: मध्य प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड की सभी संपत्तियों के अगले पांच दिन में भौतिक सत्यापन के आदेश के बाद राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इसे "मजाक" करार दिया।
आरिफ मसूद ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "यह आदेश मजाक बनाने वाला है। हम पहले से ही कहते आ रहे हैं कि संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। लेकिन अब देखिए, एक तरफ संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) कह रही है कि उन्होंने प्रक्रिया पूरी कर ली है और अगले सप्ताह या एक महीने में अंतिम विधेयक लाया जाएगा। खासकर, मध्य प्रदेश में 15 हजार संपत्तियां पोर्टल पर चढ़ाई गईं। इनमें से आठ हजार संपत्तियों का भौतिक सत्यापन है जबकि सात हजार संपत्तियां मिल ही नहीं रही हैं कि कहां गई हैं। यह पूरी प्रक्रिया घालमेल वाली लग रही है, जहां गड़बड़ियां साफ दिख रही हैं।"
उन्होंने कहा कि जेपीसी कह रही है कि पूरे देश का जायजा ले लिया है और अब विधेयक लाना है। असल में, यह सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा लगता है, क्योंकि इसमें न तो कामकाजी तरीके से कोई हिसाब है और न ही जनता को न्याय मिलने की कोई संभावना दिखती है।
उन्होंने कहा, "भाजपा बार-बार यह कह रही है कि यह विधेयक उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है, यानी यह माफियाओं के खिलाफ है। हमने तो हमेशा से कहा है कि संपत्तियों की जांच होनी चाहिए, लेकिन भाजपा के कहने और करने में फर्क है। अब, जो 15 हजार संपत्तियां मध्य प्रदेश के पोर्टल पर चढ़ाई गईं, उनका जवाब दें। हम भौतिक सत्यापन के पक्ष में हैं। हम शुरू से ही कहते आए हैं कि सत्यापन होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जो काम 40-50 साल में नहीं हुआ, वह पांच दिन में कैसे हो सकता है? यह भी एक बड़ा सवाल है।"