एक दिन जरूर पश्चिम बंगाल में आयुष्मान योजना लागू की जाएगी : रूपा गांगुली

कोलकाता: भाजपा नेता रूपा गांगुली ने गुरुवार को आईएएनएस से बातचीत की। उन्होंने आयुष्मान योजना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान सहित अन्य मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी।

भाजपा नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर कहा, "स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था। मुझे लगता है कि आयुष्मान वंदना परियोजना हर वर्ग के लोगों के लिए है। लेकिन, दुख की बात है कि इसे दिल्ली और पश्चिम बंगाल की सरकारें स्वीकार नहीं कर रही हैं। यह योजना सभी वर्गों के लोगों के लिए है। केंद्र सरकार की कोई भी परियोजना राज्य सरकार द्वारा लागू नहीं की जाती है जिससे जरूरतमंदों तक इसका लाभ नहीं पहुंच पाता है। एक दिन स्थितियां सुधरेंगी और इसे लागू किया जाएगा।"

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा विभिन्न प्रोजेक्ट के उद्घाटन पर तृणमूल कांग्रेस द्वारा चुनाव आयोग में शिकायत पर भाजपा नेता ने कहा, "वह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हैं। वह देश के केंद्रीय मंत्री के तौर पर आए थे। मैं कहना चाहती हूं कि 'वन नेशन, वन इलेक्शन' होना चाहिए क्योंकि, कहीं न कहीं चुनाव चल ही रहा है। सरकारी कामों को सरकार जनता तक पहुंचाना चाहती है तो इलेक्शन की आचार संहिता से उसे रोक दिया जाता है। भाजपा जिस गति से काम करती है, इलेक्शन के बीच में आने से रुक जाता है। जो सुविधा जनता को मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पाती है। अगर मौजूदा मोदी सरकार में यह पास हो जाता है तो देशवासियों को काफी सुविधा होगी।"

आर.जी. कर मामले में जूनियर डॉक्टरों ने मशाल रैली निकाली थी। इस पर भाजपा नेता ने कहा, जूनियर डॉक्टरों का आंदोलन जायज है और उनका मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। जूनियर डॉक्टरों को सिर्फ सीबीआई ही नहीं बल्कि सीएम के पास भी जाना चाहिए। न्याय पाने के लिए बार-बार आवाज उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, "एक डॉक्टर को पीटा गया। सभी प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को सनग्लास और मास्क पहनकर सीबीआई ऑफिस जाना चाहिए और बताना चाहिए कि इस मामले के पीछे मुख्य दोषी कौन हैं। हमें त्वरित न्याय चाहिए।"

तृणमूल नेता कुणाल घोष ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार को केंद्र सरकार से आवास योजना आदि के लिए कोई फंड नहीं मिलता है। इस पर भाजपा नेता ने कहा, "इसका मतलब यह है कि आवास योजना के लिए पैसा केंद्र सरकार से राज्य सरकार को आता था। अगर राज्य सरकार हिसाब नहीं देगी तो केंद्र सरकार पैसे कैसे देगी, चाहे वह किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हो। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर मिले हैं।"