भुवनेश्वर: राज्य सरकार ने स्टेट सेक्टर स्कीम ‘आलू, सब्जियों और मसालों का डेवलपमेंट’ के थर्ड-पार्टी इवैल्यूएशन का प्रोसेस शुरू किया है, जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से 2025-26 तक लागू है।
चूंकि यह स्कीम, जो 2021-22 से शुरू होकर पांच साल के लिए प्लान की गई थी, लेकिन इसमें दो साल की देरी हुई, इस फाइनेंशियल ईयर के आखिर तक खत्म होने वाली है, इसलिए इस कदम का मकसद पिछले तीन सालों में इसके असर का आकलन करना और इसे आगे जारी रखने के लिए पॉलिसी फैसलों को गाइड करना है।
हॉर्टिकल्चर डायरेक्टरेट ने ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ़ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी (OUAT), भुवनेश्वर से रिक्वेस्ट की है कि वह स्कीम का एक इंडिपेंडेंट इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी करे, खासकर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर, प्लानिंग, मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन द्वारा। इवैल्यूएशन से एरिया बढ़ाने, पैदावार में सुधार, बेहतर टेक्नोलॉजी अपनाने और किसानों को हुए कुल फायदों से जुड़े नतीजों की जांच होने की उम्मीद है।