'स्वामित्व योजना' से जमीन विवाद होगा खत्म, बैंक से मिलेगा लोन : लाभार्थी
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित किए। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा कि स्वामित्व योजना ग्रामीण जीवन में बड़े बदलाव ला रही है। इससे ना सिर्फ संपत्ति विवाद पर लगाम लगी है, बल्कि बैंकों से आसानी से लोन भी मिलने लगा है।
आईएएनएस ने इस योजना के तहत नागपुर, प्रयागराज, मुंबई, अजमेर, वाराणसी, छत्तीसगढ़, गुजरात के लाभार्थियों से बात की।
नागपुर से स्वामित्व योजना के एक लाभार्थी रोशन पाटिल ने कहा कि वह खेती के साथ ही साथ प्राइवेट जॉब भी करते हैं। उन्होंने कहा कि स्वामित्व कार्ड के बारे में जानकारी 2023 में मिली थी। स्वामित्व कार्ड मुझे एक अक्टूबर 2023 को मिला था। इसके बाद मैंने बैंक से लोन लिया। लोन के पैसों से घर बनाने में मदद मिली और खेती में भी इसका उपयोग किया। इससे मेरी आमदनी अच्छी हो गई है। स्वामित्व योजना से जमीन के विवाद को सुलझाने में मदद मिलेगी।
लाभार्थी सेवक चेतराम ने कहा कि तीन साल पहले जब जमीन का सर्वे हुआ था, तब उम्मीद थी कि संपत्ति कार्ड मिलेगा। आज कार्ड मिला है तो बहुत अच्छा लगा है। हर गांव में जमीन विवाद रहता है। इस योजना से जमीन विवाद खत्म हो जाएगा।
वाराणसी के एक लाभार्थी ने कहा कि घर का कागज नहीं था। लेकिन, आज हम लोग बहुत खुश हैं और पीएम मोदी को धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें संपत्ति कार्ड दिया।
प्रयागराज के लाभार्थी राकेश ने कहा कि 50 सालों से जिस मकान में रहते थे। हमारे पास कोई ठोस दस्तावेज नहीं था। लेकिन, पीएम मोदी की वजह से हमें ठोस दस्तावेज मिल गया है।
श्याम प्यारी ने कहा कि बहुत खुशी हो रही है कि इस कार्ड से बैंक से लोन ले सकेंगे और रोजगार के लिए कुछ कर सकेंगे।
राजस्थान से स्वामित्व योजना के एक लाभार्थी ने कहा कि जमीन का पट्टा हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहा है। हम तीन भाई हैं, और दो भाई साथ में रहते हैं, दोनों के पास जमीन नहीं थी। हम 50 साल से एक ही घर में रह रहे हैं। हमारे परिवारों में विवाद होते थे, लेकिन पट्टा मिलने के बाद, हमारा मालिकाना हक स्पष्ट हो गया है।
महाराष्ट्र ठाणे के चेतन पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के तहत, संपत्ति कार्ड के वितरण से कई लाभ हुए हैं। पहले, हमारे क्षेत्र में संपत्ति कार्ड उपलब्ध नहीं थे, और संपत्ति का मूल्यांकन अस्पष्ट था। संपत्ति कार्ड जारी होने से संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हुई है, और ऋण तक पहुंच में काफी सुधार हुआ है।
राजस्थान के एक लाभार्थी ने कहा कि आज मुझे स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड मिला। मैं इसे पाकर बहुत खुश हूं। अब मुझे अपनी जमीन का कानूनी मालिकाना हक मिल गया है। यह एक बेहतरीन पहल है, और मैं हमेशा प्रधानमंत्री मोदी का आभारी रहूंगा।