लखनऊ: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में आम बजट पेश करते हुए युवाओं के कौशल विकास को लेकर कई घोषणाएं कीं, जिनसे बड़ी संख्या में प्रदेश और देश के युवाओं का कौशल निखर सकेगा और वे रोजगार से जुड़ सकेंगे।
उत्तर प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि राज्य में युवाओं के कौशल विकास के लिए पहले से ही महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। निश्चित रूप से आम बजट 2024-25 में जो नए प्राविधान किए गए हैं, उसका लाभ प्रदेश के युवाओं को मिलेगा और वे प्रशिक्षित होकर रोजगार के नए-नए अवसरों को प्राप्त करेंगे। मॉडल कौशल ऋण से कमजोर तबके के छात्रों की आर्थिक मदद होगी तो वहीं एक हजार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन से प्रदेश में औद्योगिक शिक्षा को बल मिलेगा।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में विगत सात साल में कौशल विकास मिशन के माध्यम से लाखों युवाओं को प्रशिक्षित कर सेवायोजित किया गया है। यदि 2023-24 की बात करें तो 2.08 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें 1.21 लाख युवाओं को सेवायोजन प्रदान किए जाने के लिए नियुक्ति प्रदान कराई हैं। वर्ष 2017 में योगी सरकार बनने के बाद से 16 लाख 38 हजार से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें करीब 5.69 लाख को रोजगार भी उपलब्ध कराया गया।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत राज्य सरकार और उद्योग के सहयोग से कौशल प्रशिक्षण के लिए एक नई योजना भी शामिल रही। इसके अतिरिक्त पांच वषों में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण के साथ एक हजार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा। उद्योग की कौशल संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम का विषय-वस्तु और फ्रेमवर्क तैयार होगा, और नई जरूरतों के लिए नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। सरकार संवर्धित निधि की गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपये तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा। इससे प्रतिवर्ष 25 हजार छात्रों को सहायता मिल सकेगी।