मुंबई: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट 2024-25 का मुख्य उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। इसमें रोजगार सृजन, राजकोषीय सुधार, और आधारभूत ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।
यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाने के सरकार के संकल्प को दर्शाता है। इस बजट का लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देना ही नहीं, बल्कि इसमें गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों (गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता) के कल्याण को प्राथमिकता देने वाली व्यापक योजना भी शामिल है। इसका उद्देश्य समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
बजट की एक प्रमुख विशेषता रोजगार के अवसर पैदा करने पर जोर देना है। इसमें रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयासों के साथ, निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया गया है। उल्लेखनीय पहलों में पहले महीने की सैलरी पर सब्सिडी, टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप, रोजगार बढ़ाने के लिए ईपीएफओ योगदान को कवर करना, और महिलाओं को सपोर्ट करना शामिल है, जिससे नौकरी में महत्वपूर्ण वृद्धि की उम्मीद है।
बजट स्टार्टअप्स के लिए भारत को एक प्रमुख केंद्र बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। एंजेल टैक्स में राहत और मुद्रा ऋण की सीमा को दोगुना कर 20 लाख रुपये करने से उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। ये उपाय उद्यमिता को बढ़ावा देने और स्टार्टअप के लिए बढ़िया प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिससे नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और भारत को दुनिया का नंबर एक स्टार्टअप हब बनाने में मदद मिलेगी।
कौशल विकास को आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण घटक के रूप में देखा गया है। बजट में विभिन्न स्तरों पर कौशल विकास के लिए नई रणनीतियों की शुरुआत की गई है। इससे स्किल गैप को पाटने और रोजगार क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
भारत की जनसांख्यिकी क्षमता को देखते हुए, बजट में महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ाने के लक्षित उपाय शामिल हैं। कार्यरत महिलाओं के छात्रावास और बाल देखभाल सुविधाओं की स्थापना जैसी पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और श्रम बाजार में उनकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना है। पिछले 10 वर्षों से बुनियादी ढांचे का विकास प्रधानमंत्री मोदी सरकार की दीर्घकालिक आर्थिक रणनीति का आधार रहा है, और यह अब भी बना हुआ है। बजट में शहरी और ग्रामीण दोनों तरह के विकास के लिए एक व्यापक योजना का प्रस्ताव है, जिसका उद्देश्य शहरों को विकास के केंद्र में बदलना और ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करना है। इसमें परिवहन, आवास और स्वच्छता जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। पिछले 26 वर्षों में बुनियादी ढांचे में सबसे अधिक निवेश के रूप में 11.1 लाख करोड़ रुपये का आवंटित पूंजीगत व्यय, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% है, सरकार की इस क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
पिछले 10 वर्षों में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण एक निरंतर विषय रहा है और यह बजट भी इसी पर आधारित है। राजकोषीय घाटे में कमी आकर वित्त वर्ष 2025 में 4.9% होने का अनुमान है, जो अंतरिम बजट में 5.1% था, और अगले वर्ष और भी कम होने की योजना है। मौजूदा कर ढांचे में कोई बदलाव किए बिना यह राजकोषीय विवेक हासिल किया गया है, जिससे भारत की क्रेडिट रेटिंग में सुधार के लिए अनुकूल स्थिर टैक्स वातावरण सुनिश्चित होता है।
कराधान प्रणाली में और वृद्धि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों दोनों में स्पष्ट है। बजट में नई कर व्यवस्था को अधिक आकर्षक बनाने के लिए प्रस्ताव रखे गए हैं, जिनमें उच्च कटौती और व्यापक, कम टैक्स स्लैब शामिल हैं। अप्रत्यक्ष करों में बदलाव घरेलू विनिर्माण को समर्थन देने, दर में बदलाव को देखना और समग्र टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाने का लक्ष्य रखते हैं। कराधान को सुव्यवस्थित करने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए पूंजीगत लाभ कर ढांचे में भी समायोजन किए गए हैं।
बजट में पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु वित्त जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया गया है। यह टिकाऊ आर्थिक नियोजन में पारिस्थितिकी विचारों के महत्व को दर्शाता है। सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आर्थिक प्रगति पर्यावरणीय लक्ष्यों से समझौता न करे। सरकार की सभी प्रमुख पहलों में प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बजट सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में इसके महत्व पर बल देता है।
वित्त वर्ष 2024-25 का बजट भारत के आर्थिक भविष्य की एक मजबूत रूपरेखा पेश करता है। यह आर्थिक वृद्धि और राजकोषीय अनुशासन के बीच संतुलन बनाते हुए सामाजिक कल्याण को भी सुनिश्चित करता है, जिससे स्थायी विकास के लिए एक मजबूत आधार तैयार होता है। बजट का रणनीतिक ध्यान रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे में निवेश और राजकोषीय सुदृढ़ीकरण पर है, जो आने वाले वर्षों में भारत के आर्थिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा, और देश को 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर करेगा। इन उपायों के माध्यम से, बजट दीर्घकालीन विकास और स्थिरता सुनिश्चित करता है।
(आशीष कुमार चौहान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं)