पंचकूला: हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने पंचकूला के सरकारी स्कूल में छह साल की छात्रा से मारपीट की घटना पर संज्ञान लेते हुए राज्य के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव और पंचकूला के पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। आयोग ने प्रदेश के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा से जुड़े प्रबंधों की व्यापक समीक्षा करने की मांग की है। साथ ही, आयोग ने राज्य सरकार को प्रदेश के सभी स्कूलों का समयबद्ध और व्यापक सुरक्षा ऑडिट करवाने व भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने पर विचार करने को कहा है।
यह घटना पंचकूला के सेक्टर-20 स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 28 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें बच्ची को कई गंभीर चोटें आईं। बच्ची को क्लास के ही एक छात्र ने बेहरमी से पीटा था। सेक्टर-6 स्थित सिविल अस्पताल से रेफर किए जाने के बाद उसे उपचार के लिए चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती कराया गया था। पिछले सप्ताह बच्ची इलाज के बाद घर लौटी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने पांच वरिष्ठ प्राधिकरणों से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। इनमें हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, पुलिस आयुक्त, पंचकूला उपायुक्त, पीजीआईएमईआर निदेशक और हरियाणा के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के साथ सिविल सर्जन शामिल हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव से शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों की तैनाती, विद्यार्थियों की संख्या, कक्षाओं की व्यवस्था, घटना के समय की ड्यूटी रोस्टर, सीसीटीवी फुटेज, स्कूल सुरक्षा समितियों और बाल संरक्षण से संबंधित व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी मांगी गई है।
इसके अलावा, पंचकूला के पुलिस आयुक्त से एफआईआर जांच की वर्तमान स्थिति, साक्ष्यों व सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने और घटना के बाद की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। उपायुक्त से मामले में गठित जांच समिति की कार्यवाही, अब तक किए गए निरीक्षण व सुधारात्मक कदमों का विवरण मांगा गया है।
आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति लालित बत्रा, सदस्य कुलदीप जैन और सदस्य दीप भाटिया की पूर्ण पीठ ने अपने आदेश में इस बात की जांच पर जोर दिया है कि घटना के समय विद्यार्थियों की निगरानी के लिए कितने शिक्षक और अन्य कर्मचारी तैनात थे, क्या अलग-अलग आयु वर्ग और कक्षाओं के विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाया जा रहा था, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी किस प्रकार की जा रही थी, और घायल बच्ची को समय पर सहायता क्यों नहीं मिल सकी। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सिर्फ व्यक्तिगत कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं होगा। उन व्यवस्थागत कमियों की पहचान करना भी जरूरी है, जिनके कारण ऐसी घटना हुई हो सकती है।
हरियाणा स्कूल सुरक्षा विनियम, 2017, और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी स्कूल सुरक्षा व संरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश-2021 का उल्लेख करते हुए आयोग ने स्कूल सुरक्षा समितियों को प्रभावी बनाने, बाल संरक्षण संबंधी दस्तावेज तैयार रखने, विद्यार्थियों की आवाजाही की निगरानी, आपातकालीन संचार व्यवस्था तथा संकट प्रबंधन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया है। आयोग ने कक्षाओं और स्कूल परिसर में बच्चों की गतिविधियों की पर्याप्त निगरानी, संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की उपलब्धता तथा कैमरों की फुटेज की नियमित निगरानी को भी महत्वपूर्ण बताया है।
हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने बच्चों की सुरक्षा के लिए आठ प्रमुख निवारक उपाय भी सुझाए हैं, जिनमें सकारात्मक अभिभावकत्व और माता-पिता में जागरूकता, बच्चों के व्यवहार संबंधी समस्याओं की पहचान और मनोवैज्ञानिक परामर्श, सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था को मजबूत करना, सभी स्कूलों के लिए एक समान मानक संचालन प्रक्रिया, शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता और आयु के अनुरूप कक्षा व्यवस्था, हरियाणा के सभी स्कूलों का व्यापक सुरक्षा ऑडिट, प्रभावी निगरानी और जवाबदेही तंत्र और बच्चों के लिए अनुकूल और गोपनीय शिकायत निवारण व्यवस्था शामिल हैं।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत निर्धारित विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात 30:1 का पालन आवश्यक है। इसका अर्थ यह नहीं है कि एक शिक्षक 30 बच्चों को बिना निगरानी के छोड़ सकता है या अलग-अलग कक्षाओं के 30-30 बच्चों के समूहों को स्वतः एक ही कक्षा में बैठाकर पढ़ाया जा सकता है। स्कूलों में पर्याप्त स्टाफ की उपलब्धता और बच्चों की आयु के अनुरूप कक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।
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