विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने गुरुवार को अफगानिस्तान के घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में कहा कि भारत की आतंकवाद पर "शून्य सहिष्णुता" की नीति है और इस खतरे का मुकाबला करने के लिए सामूहिक वैश्विक प्रयासों में विश्वास करता है। मंत्री ने राज्यसभा में कहा कि भारत ने अंतरराष्ट्रीय हितधारकों और क्षेत्रीय भागीदारों के साथ आतंकवाद और कट्टरपंथ सहित अफगानिस्तान से संबंधित मुद्दों पर अपनी भागीदारी जारी रखी है। उन्होंने कहा, "भारत का अफगानिस्तान के साथ एक ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध है। एक निकटवर्ती पड़ोसी और अफगानिस्तान के लंबे समय से साझेदार के रूप में, भारत उस देश में हाल के घटनाक्रमों के बारे में चिंतित है।"
मुरलीधरन ने कहा, "भारत सरकार की 'आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस' की नीति है और इस खतरे का मुकाबला करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामूहिक प्रयासों में विश्वास करती है।" वह इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या सरकार तालिबान के काबुल के अधिग्रहण के बाद आतंकवाद और कट्टरपंथ जैसे खतरों से निपटने के लिए सहकारी दृष्टिकोण बनाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा, "भारत ने विभिन्न मंचों पर अंतरराष्ट्रीय हितधारकों और क्षेत्रीय भागीदारों के साथ आतंकवाद और कट्टरपंथ सहित अफगानिस्तान से संबंधित मुद्दों पर अपनी भागीदारी जारी रखी।" "इस संबंध में, प्रधान मंत्री ने एससीओ-सीएसटीओ (सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन) शिखर सम्मेलन और अफगानिस्तान पर जी -20 असाधारण शिखर सम्मेलन में भाग लिया," मंत्री ने कहा।
उन्होंने अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव (यूएनएससीआर) 2593 का भी उल्लेख किया। भारत की वैश्विक संस्था की अध्यक्षता में 30 अगस्त को अपनाए गए प्रस्ताव में अफगानिस्तान में मानवाधिकारों को बनाए रखने की आवश्यकता के बारे में बात की गई, मांग की गई कि अफगान क्षेत्र का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं किया जाना चाहिए और संकट के लिए एक बातचीत के जरिए राजनीतिक समाधान खोजा जाना चाहिए। मुरलीधरन ने 10 नवंबर को अफगानिस्तान पर भारत द्वारा आयोजित क्षेत्रीय वार्ता का भी उल्लेख किया जिसमें रूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उजबेकिस्तान के एनएसए ने भाग लिया था। उन्होंने कहा कि एक परिणाम दस्तावेज, दिल्ली घोषणा, जारी किया गया था। यह क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के प्रमुख मुद्दों पर "क्षेत्रीय सहमति" को दर्शाता है। "10 दिसंबर को, भारत ने तीसरे भारत-मध्य एशिया संवाद के मौके पर 'अफगानिस्तान' पर एक मंत्री स्तरीय विशेष सत्र की मेजबानी की, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री ने की और इसमें मध्य एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया।" मंत्री ने कहा।
उन्होंने 27 जनवरी को मध्य एशियाई गणराज्यों के राष्ट्रपतियों द्वारा भाग लिए गए पहले भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का भी उल्लेख किया। मुरलीधरन ने कहा, 'बैठक के दौरान नेताओं ने अफगानिस्तान में उभरती स्थिति पर चर्चा की जिसमें आतंकवाद और कट्टरपंथ से जुड़े मुद्दे शामिल हैं।