योगी कैबिनेट ने आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की मंजूरी दी

लखनऊ। यूपी में अब आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी गई है. यूपी में शुक्रवार सुबह 10 बजे सीएम योगी के सरकारी आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. अभी यूपी में चार जिलों लखनऊ, कानपुर, गौतमबुद्ध नगर और वाराणसी में कमिश्नरेट प्रणाली लागू है. वैसे इस प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति पहले ही बन गई थी. सीएम योगी ने इसे स्वीकृति दे दी थी. इसे बस आधिकारिक रूप से मंजूर किया जाना था.

13 जनवरी 2020 को यूपी में सबसे पहले लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुई थी. लखनऊ में सुजीत पांडे और नोएडा में आलोक सिंह को पहला पुलिस कमिश्नर बनाया गया था. इसके बाद 26 मार्च 2021 को दूसरे चरण में कानपुर और वाराणसी में यह सिस्टम लागू किया गया था. कानपुर में विजय सिंह मीणा और वाराणसी में ए सतीश गणेश पुलिस कमिश्नर बनाए गए थे. अब योगी सरकार ने तीसरे चरण में 3 और शहरों में यह प्रणाली लागू कर दी है.

सरकार ने यूपी पुलिस के रेस्पॉन्स टाइम-गति बढ़ाने के लिए फैसला लिया है. यूपी पुलिस के लिए नए वाहन खरीदने का प्रस्ताव पास किया गया है, जिससे गाड़ियों की स्पीड तेज हो सके. इसके अलावा भारत सरकार द्वारा प्रसारित मॉडल फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल, 2019 को अंगीकृत किए जाने के लिए (उत्तर प्रदेश फायर एंड इमरजेंसी सर्विस अध्यादेश-2022) को अनुमोदन कराए जाने के संबंध में फैसला हुआ था.

जनपद रामपुर में आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) के अंतर्गत, स्पॉट पुलिस कमांडो हब स्थापित करने के लिए निशुल्क भूमि आवंटित किए जाने का प्रस्ताव पास हुआ था. इसके अलावा सहारनपुर में आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) के स्पॉट कमांडो ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने के लिए फ्री में भूमि सिंचाई विभाग से आवंटित किए जाने के संबंध में फैसला हुआ.