नई दिल्ली: नई दिल्ली के मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर और राजेंद्र नगर में दो लाख से अधिक पेइंग गेस्ट (पीजी) आवास मौजूद हैं। हैरानी की बात यह है कि दिल्ली पुलिस, अग्निशमन विभाग और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के भीतर इन पीजी से संबंधित रिकॉर्ड की कमी है।
आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम, बैंकिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में रुचि लेने वाले देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले छात्रों के लिए दिल्ली एक आकर्षक जगह है। ये छात्र पीजी के लिए काफी धनराशि का निवेश करते हैं।
इन पीजी के मालिकों ने इन छात्रों को रखने के लिए अपने घरों को लकड़ी और प्लास्टिक के केबिनों से विभाजित किया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से, यह स्थिति महत्वपूर्ण चिंता पैदा करती है।
दिल्ली के पीजी के बारे में जानकारी के बारे में पूछे जाने पर दिल्ली अग्निशमन विभाग के निदेशक अतुल गर्ग ने कहा कि इस मामले पर कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। इसी तरह, दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि उनके पास इन पीजी के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, हालांकि स्थानीय पुलिस नियमित रूप से इन क्षेत्रों में गश्त करती है।
यह बताना महत्वपूर्ण है कि पीजी और कोचिंग सेंटरों की लापरवाही के कारण हाल ही में कई घटनाएं हुई हैं। विशेषज्ञों का तर्क है कि कोचिंग सेंटरों और पीजी आवासों के लिए कड़े कानूनों और विनियमों की तत्काल आवश्यकता है। मजबूत कानून के बिना, ऐसी घटनाएं बनी रहने की संभावना है, अपर्याप्त कानूनी प्रवर्तन के कारण गलत काम करने वाले न्याय से बच जाते हैं।
एमसीडी के एक अधिकारी ने स्पष्ट किया कि पीजी और कोचिंग आवासीय क्षेत्र वर्तमान में बिल्डिंग बायलॉज और मास्टर प्लान द्वारा शासित होते हैं। उन्हें अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) या एमसीडी के भवन विभाग के साथ पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। पीजी के लिए, केवल भवन की बाहरी लेआउट योजना अनिवार्य है, जो आमतौर पर आंतरिक लकड़ी या प्लास्टिक विभाजन की स्थापना की अनुमति देती है।
हालांकि, पीजी और कोचिंग सेंटरों में हाल की घटनाओं को देखते हुए, अधिक कड़े नियम स्थापित करने के लिए बिल्डिंग बायलॉज और मास्टर प्लान को संशोधित करने की तत्काल आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, 50 से अधिक लोगों की सभा के लिए एनओसी की आवश्यकता के समान, 30-35 छात्रों को समायोजित करने वाले कोचिंग सेंटरों और पीजी पर एक तुलनीय शर्त लागू होनी चाहिए, क्योंकि यह एक व्यावसायिक गतिविधि है।
मुखर्जी नगर में एक आवासीय इमारत में आग लगने की घटना के जवाब में, एमसीडी ने जोन बिल्डिंग विभाग को 28 सितंबर को कार्यालय खोलने और सिविल लाइन्स जोन के सभी वार्डों में पीजी आवासों का निरीक्षण शुरू करने का निर्देश दिया है।