सीएम भगवंत मान कृषि कॉलेज को दिए गए एक्सटेंशन के फैसले की करेंगे समीक्षा

पंजाब। पंजाब (Punjab) की भगवंत मान सरकार कृषि कॉलेज को दिए गए एक्सटेंशन के फैसले की समीक्षा करने जा रही है. पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान तमाम निजी कॉलेजों को एक्सटेंशन दिया गया था. ये सभी कॉलेज कृषि से पढ़ाई करने वाले छात्रों को ग्रेजुएशन की डिग्री देते हैं. प्राप्त जानकारी के मुताबिक, पंजाब राज्य कृषि शिक्षा परिषद अधिनियम 2017 में बताए गए मानदंडों का पालन किए बिना कृषि (Agriculture) में ग्रेजुएशन की डिग्री प्रदान करने वाले निजी कॉलेजों को विस्तार देने के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के फैसले की समीक्षा की जाएगी. चन्नी ने चुनाव से पहले ऐसे कॉलेजों को एक साल और बढ़ाने की अनुमति दी थी. हालांकि आगे की कार्रवाई के लिए फाइल जब तक कृषि विभाग तक पहुंची राज्य में आचार संहिता लागू हो गई थी. विभाग ने इसी दलील पर एक्सटेंशन की अनुमति को कभी अधिसूचित नहीं किया.

इस मामले पर वित्तीय आयुक्त (विकास) सर्वजीत सिंह ने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में निर्णय लिया गया कि जो कॉलेज मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें आगामी सत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. विभाग ने चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व वाली पिछली सरकार के फैसले की समीक्षा करने और इन कॉलेजों को कृषि पाठ्यक्रम प्रदान करने की अनुमति नहीं देने के लिए सीएम के पास एक फाइल भेज दी है.

एक्टेंशन दिए गए कॉलेजों की समीक्षा करने के बाद यह पाया गया है कि बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स कराने वाले 89 निजी संस्थानों में से केवल पांच के पास एनओसी था. सरकार के एक अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया कि इससे पहले 117 कॉलेज ऐसे थे जो एग्रीकल्चर की डिग्री देते थे. लेकिन कई कॉलेजों ने कृषि डिग्री देना बंद कर दिया, क्योंकि इस कोर्स में दाखिला लेने वाले छात्र ही नहीं मिल रहे थे. आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 89 कॉलेजों में से केवल 54 में छात्र हैं. एक्सटेंशन दिए गए बाकी कॉलेज में एक भी छात्र इस विषय की पढ़ाई नहीं कर रहा है.