New Delhi नई दिल्ली: अमेरिका ने मंगलवार को भारत को एक बार फिर अपनी 'प्रायोरिटी वॉच लिस्ट' में रखा है, जिसमें भारत को Intellectual property (IP) अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन के मामले में एक बड़ी चुनौती के रूप में पहचाना गया है। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (USTR) द्वारा जारी 2025 के विशेष 301 रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने पिछले वर्ष में Intellectual प्रॉपर्टी सुरक्षा और प्रवर्तन में निरंतर प्रगति नहीं की है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने अपने IP शासन को मजबूत करने के प्रयास किए हैं, लेकिन अब भी कई पुराने IP मुद्दों पर कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है। खासकर, पेटेंट संबंधित मुद्दों को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं, जहां भारतीय पेटेंट अधिनियम की व्याख्या पर अस्पष्टता और पेटेंट रद्द करने की संभावना जैसी समस्याएं बनी हुई हैं।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत उच्च कस्टम शुल्क लागू करता है जो Intellectual property-गहन उत्पादों जैसे सूचना प्रौद्योगिकी (ICT), सौर ऊर्जा उपकरणों, चिकित्सा उपकरणों, फार्मास्यूटिकल्स और पूंजीगत वस्तुओं पर प्रभाव डालता है।