संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार के एमएसपी के प्रस्ताव को किया खारिज

दिल्ली। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार के एमएसपी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. केंद्र सरकार ने नए फॉर्मूले A2+FL+50% के आधार पर एमएसपी देने का प्रस्ताव दिया था. किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि C2+50% से नीचे कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाएगा.

बता दें कि किसानों के साथ गतिरोध को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने किसानों के आगे कुछ फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी का प्रस्ताव रखा था. किसान करीब दो दर्जन फसलों के लिए एमएसपी की मांग कर रहे हैं.रविवार को किसान प्रतिनिधियों से बातचीत के एक और दौर में केंद्र सरकार ने दलहन, मक्का और कपास के लिए एमएसपी की गारंटी का प्रस्ताव रखा.

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पत्रकारों को बताया कि सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक जो किसान फसलों में विविधता लाएंगे और अरहर, उड़द, मसूर दाल और मक्का उगाएंगे, उन्हें पांच सालों के लिए एमएसपी का अनुबंध दिया जाएगा. प्रस्ताव के उद्देश्य इस एमएसपी का भुगतान नाफेड जैसे सरकार द्वारा समर्थित सहकारी समूह करेंगे. गोयल ने बताया कि यह समूह ही इन उत्पादों को खरीदेंगे और खरीद की मात्रा पर कोई सीमा नहीं होगी. उ