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नई दिल्ली (आईएएनएस)| साल 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार 2.0 का आखिरी कैबिनेट फेरबदल जल्द ही होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय मंत्रिमंडल में इसी महीने फेरबदल हो सकता है, जिसमें राज्यों के नेताओं को प्राथमिकता दी जा सकती है। साल 2023 में नौ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं। भाजपा कर्नाटक और तेलंगाना में एक हाई-ऑक्टेन लड़ाई की तैयारी कर रही है, जबकि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में भी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है।
सूत्रों का कहना है कि भाजपा का टॉप नेतृत्व मध्य प्रदेश में बदलाव पर विचार कर रहा है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन फेरबदल में तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से नए चेहरे केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं।
बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में कटौती देखी जा सकती है, लेकिन कुछ अच्छा प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों को बरकरार रखा जा सकता है। सहकारिता के लिए एक पूर्णकालिक मंत्री भी विचाराधीन है।
सूत्रों का कहना है कि एक से अधिक पोर्टफोलियो रखने वाले कई मंत्रियों को नए प्रवेशकों के लिए कुछ से विभाजित किया जा सकता है। वर्तमान में एक से अधिक पोर्टफोलियो रखने वाले मंत्रियों में मनसुख मंडाविया, अनुराग ठाकुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अश्विनी वैष्णव, स्मृति ईरानी और निर्मला सीतारमण आदि शामिल हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक अल्पसंख्यक चेहरे को भी शामिल किया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि जम्मू-कश्मीर के व्यक्ति पर विचार किया जा सकता है।
एक सूत्र ने कहा है कि लोकसभा चुनाव और आने वाले दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने फैसला किया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा और प्रदेश अध्यक्षों को तब तक नहीं बदला जाएगा जब तक कि उनके स्थान पर बदलाव की मांग नहीं की जाती।
सूत्रों ने कहा कि जब तक ज्यादा जरूरी नहीं होगा तब तक संगठन में कोई बदलाव नहीं होगा। 16 जनवरी को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के बाद इस संबंध में औपचारिक घोषणा की जाएगी। पार्टी अध्यक्ष के रूप में नड्डा का तीन साल का कार्यकाल इस महीने के अंत में समाप्त हो रहा है।
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