Tripura अगरतला : त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि उनकी सरकार का प्राथमिक लक्ष्य उन्नत प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से खाद्य आत्मनिर्भरता हासिल करना है। उन्होंने कहा, "राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष जोर दे रही है। वित्तीय वर्ष 2015-16 की तुलना में किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसका उद्देश्य उन्नत प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से खाद्य आत्मनिर्भरता हासिल करना है।"
साहा गुरुवार को सिपाहीजाला जिले के बिश्रामगंज में आयोजित विकसित कृषि संकल्प अभियान में बोल रहे थे, जिसे राष्ट्रव्यापी अभियान के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था। उनके साथ कृषि और किसान कल्याण मंत्री रतन लाल नाथ भी थे।
मुख्यमंत्री ने कहा, "इस अभियान की शुरुआत उन्नत तकनीक के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से की गई है। सरकार तकनीकी उन्नति के माध्यम से किसानों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया है और हमारी राज्य सरकार उसी दिशा में काम कर रही है।" उन्होंने कहा, "इस अभियान का एक प्रमुख लक्ष्य आधुनिक कृषि तकनीकों के बारे में किसानों में जागरूकता बढ़ाना है। इसके परिणामस्वरूप, कृषि क्षेत्र में और सुधार होगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली फसलों की खेती संभव होगी।"
साहा ने हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित राइजिंग नॉर्थईस्ट इन्वेस्टर्स समिट पर भी प्रकाश डाला, जिसमें सभी आठ पूर्वोत्तर राज्यों ने भाग लिया। उन्होंने कहा, "समिट में 30,000 करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें से अकेले त्रिपुरा में 15,600 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हुआ। इससे स्पष्ट है कि निवेशक अब त्रिपुरा आने के इच्छुक हैं।" उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य और देश की समग्र प्रगति के लिए किसानों का विकास आवश्यक है।
मुख्यमंत्री ने कहा, "राज्य भर के विभिन्न जिलों में किसानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और ड्रोन तकनीक सहित उन्नत तकनीकों को अपनाने के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है। त्रिपुरा में डिजिटल कृषि मिशन के तहत एआई-आधारित फसल सलाहकार प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए नीति आयोग और केंद्रीय कृषि मंत्रालय के सहयोग से काम चल रहा है। इस पहल से पहले ही उल्लेखनीय लाभ मिल चुके हैं।"
उन्होंने आगे कहा कि त्रिपुरा में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान की खरीद की जा रही है। उन्होंने बताया, "अब तक 446 करोड़ रुपये से अधिक का वितरण किया जा चुका है, जिसमें धान 23 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा जा रहा है। 2.06 लाख से अधिक किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं और 58 ब्लॉकों में से प्रत्येक में एक किसान उत्पादक संगठन (FPO) का गठन किया गया है।" कार्यक्रम में सिपाहीजला जिला परिषद सभाधिपति सुप्रिया दास दत्ता, कृषि विभाग के सचिव अपूर्व रॉय, सिपाहीजला के जिला मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ शिव जायसवाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। (एएनआई)