देहरादून। मुख्य सचिव ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को भी बैंकों की ओर से कॉरपोरेट सैलरी पैकेज देने के लिए बैंकों के साथ अनुबंध किए जाएं। अच्छे पैकेज देने वाले बैंकों के साथ शीघ्र से शीघ्र अनुबंध किए जाएं। सोमवार को सचिवालय में मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु के समक्ष प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बैंक कॉरपोरेट सैलरी पैकेज दिए जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुतिकरण दिया गया। इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले सामान्य बीमा योजना (जीआईएस) के तहत् दिए जाने वाले लाभों को भी वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुसार अपडेट किए जाने की आवश्यकता है। इस दिशा में भी शीघ्र कार्य किए जाने की आवश्यकता है।
बैठक में बताया गया कि बैंकों की ओर से कॉरपोरेट सैलरी पैकेज के तहत् व्यवसायिक संस्थानों के कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभ प्रदेश लगभग 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिल रहे हैं। बैंकों के साथ सरकार के अनुबंध के बाद ये लाभ सभी कर्मचारियों को मिलने लगेंगे। इसमें 30 से 50 लाख के सामान्य बीमा जिसमें दुर्घटना में मृत्यु, पूर्ण अथवा आंशिक विकलांगता के साथ ही आश्रित बच्चों की उच्च शिक्षा और बेटियों की शादी भी शामिल है। कुछ बैंक इस पैकेज के तहत् 6.50 लाख तक का मुफ्त जीवन बीमा की सुविधा भी दे रहे हैं। इसके साथ ही ओवरड्राफ्ट की सुविधा के साथ ही विभिन्न प्रकार के ऋण में प्रोसेसिंग फीस में छूट भी दी जा रही है। इस मौके पर सचिव एस.एन. पाण्डेय,अपर सचिव डॉ.अहमद इकबाल,अरुणेंद्र चौहान और ललित मोहन रयाल भी उपस्थित थे।