National News: यह 1994 की बात है। अयोध्या में अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थल और उसके आस-पास के इलाकों सहित अयोध्या में 67 एकड़ भूमि के केंद्र सरकार के अधिग्रहण को बरकरार रखा था जिसने दशकों तक चलने वाली कानूनी लड़ाई के लिए मंच तैयार किया, जिसका समापन इस साल की शुरुआत में राम मंदिर के भव्य उद्घाटन के साथ हुआ, जहाँ कभी बाबरी मस्जिद हुआ करती थी। मीलों दूर ... कर्नाटक का हुबली, इन तनावों को दर्शाता है। अगस्त 1994 में, यहाँ के कारसेवक ईदगाह मैदान में राष्ट्रीय ध्वज की 'रक्षा' करने के लिए सबसे इच्छुक लोगों में से थे - यह अभियान वरिष्ठ भाजपा नेता उमा भारती के नेतृत्व में चलाया गया था। दो साल बाद, 1996 के संसदीय चुनावों में, भाजपा ने धारवाड़ उत्तर (जहाँ हुबली में तनाव हुआ था) में जीत हासिल की थी। अब 2024 है और हुबली अभी भी उबल रहा है। इस बार 23 वर्षीय छात्रा नेहा हिरेमठ की हत्या को लेकर। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेताओं ने नेहा की हत्या को 'लव जिहाद' का मामला बताया और इस साल मार्च में बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए विस्फोट जैसी अन्य घटनाओं को भी उठाया।भगवा पार्टी ने हाल ही में संपन्न चुनाव में एक बार फिर इस सीट पर जीत हासिल की। विश्लेषकों का कहना है कि कोई भी एक कारक उपरोक्त प्रवृत्ति की व्याख्या नहीं कर सकता है। 1994 में, प्रोफेसर जानकी नायर ने कर्नाटक में भगवा पार्टी की संभावनाओं के बारे में लिखा था: "भाजपा की सफलता ने विभिन्न स्थानीय मुद्दों को अपनाने और स्थानीय भावनाओं को आत्मसात करने की इसकी क्षमता को प्रदर्शित किया है।"कुछ मायनों में, यह कथन अभी भी सत्य है। नौ लोकसभा सीटें हारने और 13 सीटों पर जीत के अंतर में गिरावट देखने के बावजूद, राज्य भाजपा इकाई ने 2019 के चुनाव की तुलना में इस चुनाव में केवल 1.41 प्रतिशत वोट खो दिए हैं। मैंगलोर के एक स्वतंत्र कार्यकर्ता और राजनीतिक टिप्पणीकार केपी सुरेश कहते हैं, "ऐसा नहीं है कि भाजपा-आरएसएस कार्यकर्ता केवल चुनाव से पहले ही अपना काम शुरू करते हैं।" उन्होंने कहा कि उनकी वैचारिक परियोजना पूरे साल सक्रिय रहती है।
आरएसएस की कल्याणकारीwelfare सेवा से जुड़ी संस्था सेवा भारती, उनके ‘प्रोजेक्ट’ का एक ऐसा ही उदाहरण है, जो स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं और आर्थिक विकास परियोजनाओं के माध्यम से कर्नाटक में शहरी झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले समुदायों तक पहुँचती है। यह एनजीओ भी उन 94,000 से अधिक एनजीओ में से एक था, जो अप्रैल 2020 में देश भर के जिला प्रशासनों के साथ “कोविड योद्धा” के रूप में काम कर रहे थे। स्थानीय इलाकों में जड़ें जमाने वाले ये केंद्र, बदले में, राष्ट्रवाद और देशभक्ति जैसे विषयों पर जोर देने के लिए वरिष्ठ आरएसएस कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की सुविधा के लिए फील्ड ट्रिप, व्याख्यान और रिट्रीट का आयोजन भी करते हैं। सुरेश कहते हैं, “इन गतिविधियों के माध्यम से कार्यकर्ता दशकों से कर्नाटक के इलाकों में काम कर रहे हैं और लोगों के दिमाग पर कब्जा कर चुके हैं।” दूसरी ओर, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास उतना मजबूत वैचारिक अभियान नहीं है, जितना कि दशकों से भाजपा के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर चला रहे हैं। फिर भी, इस पुरानी पार्टी ने 2019 में सिर्फ़ एक सीट से इस बार नौ सीटों पर अपनी स्थिति बेहतर की है - उनमें से ज़्यादातर कल्याण-कर्नाटक क्षेत्र (जिसे हैदराबाद-कर्नाटक के नाम से भी जाना जाता है) में हैं। हालाँकि, तब से कई पार्टी विधायकों ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि भले ही कल्याण कर्नाटक जैसे पिछड़े क्षेत्रों में गारंटियाँ काम कर गई हों, लेकिन वे कित्तूर कर्नाटक और पुराने मैसूरु क्षेत्रों के समृद्ध क्षेत्रों में वांछित प्रतिक्रिया हासिल करने में विफल रहीं, जहाँ एनडीए ने तरक्की की।इस बीच, कर्नाटक की तरह तेलंगाना में भी RSS की मज़बूत उपस्थिति रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज्य में RSS की लगभग 3,500 शाखाएँ हैं। उनकी वेबसाइट के अनुसार, सरस्वती विद्या पीठम (RSS शिक्षा विंग के तहत संचालित) में वर्तमान में तेलंगाना में 172 स्कूल और 37,000 से ज़्यादा छात्र हैं।पूर्व नौकरशाह ईएएस सरमा कहते हैं, "हमेशा की तरह धार्मिक ध्रुवीकरण ने उस (RSS) उपस्थिति का फ़ायदा उठाया और भाजपा को भारत राष्ट्र समिति (BRS) द्वारा बनाई गई जगह पर कब्ज़ा करने का मौक़ा दिया, जिसने अपनी गति खो दी है।" भाजपा और संघ परिवार की अन्य शाखाओं के नेता नियमित रूप से सार्वजनिक Publicरूप से भड़काऊ भाषण देते हैं, अक्सर मुसलमानों को देशद्रोही बताते हैं और कर्नाटक में 'लव जिहाद' की कहानी का हवाला देते हैं। 2024 के चुनाव प्रचार के दौरान भी यही गति जारी रही। इस बार मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर। भाजपा नेताओं ने खुले तौर पर दावा किया कि कांग्रेस अपनी योजनाओं के माध्यम से मुसलमानों को खुश कर रही है और इसके बजाय मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर देगी। इन दावों का मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर व्यापक प्रभाव पड़ा, जिन्होंने पिछले चुनावों के दौरान बीआरएस का समर्थन किया था। इस बार, ये वोट कांग्रेस को हस्तांतरित हो गए और हिंदू मतदाताओं ने भाजपा का पक्ष लिया, खासकर निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर, जहीराबाद, महबूबनगर, पेड्डापल्ली और मेडक लोकसभा सीटों पर, जहां भाजपा की काफी उपस्थिति है। आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद, भाजपा की चुनावी उपस्थिति दक्षिण भारत के तेलुगु क्षेत्र में केवल तेलंगाना तक ही सीमित थी। 2019 के चुनावों में, भाजपा ने तेलंगाना में चार सीटें जीतीं, लेकिन आंध्र प्रदेश में कोई भी सीट हासिल करने में विफल रही। हालांकि, इस चुनाव में भगवा पार्टी ने तेलंगाना में आठ और आंध्र प्रदेश में तीन सीटें जीतीं