National News: लोकसभा चुनाव के नतीजों से पता चला है कि 'भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है'

National News: नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने बुधवार को कहा कि हाल ही में आए लोकसभा चुनाव के नतीजे इस बात की ओर इशारा करते हैं कि भारत एक 'हिंदू राष्ट्र' नहीं है।शाम को अमेरिका से कोलकाता पहुंचे सेन ने नई व्यवस्था के तहत भी लोगों को "बिना किसी मुकदमे के" जेल में डालने के "जारी रहने" पर भी नाराजगी जताई।यहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक बंगाली समाचार चैनल से बातचीत में सेन ने कहा, "भारत एक 'हिंदू राष्ट्र' नहीं है, यह बात केवल चुनाव परिणामों में ही झलकती है।"उन्होंने कहा, "हम हमेशा हर चुनाव के बाद बदलावshift की उम्मीद करते हैं। पहले (भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के दौरान) जो कुछ हुआ, जैसे बिना किसी मुकदमे के लोगों को सलाखों के पीछे डालना और अमीर और गरीब के बीच की खाई को चौड़ा करना, वह अभी भी जारी है। इसे रोकना होगा।" प्रख्यात अर्थशास्त्री ने कहा कि राजनीतिक रूप से खुले दिमाग की जरूरत है, खासकर तब जब भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इसका संविधान भी धर्मनिरपेक्ष है। 90 वर्षीय सेन ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि भारत को 'हिंदू राष्ट्र' में बदलने का विचार उचित है।" उनका यह भी मानना ​​है कि नया केंद्रीय मंत्रिमंडल "पहले वाले की नकल है।" उन्होंने कहा, "मंत्रियों के पास समान विभाग बने हुए हैं। थोड़े से फेरबदल के बावजूद, राजनीतिक रूप से शक्तिशाली लोग अभी भी शक्तिशाली हैं।" सेन ने याद किया कि जब उनका बचपन ब्रिटिश शासन के अधीन था, तो लोगों को बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया जाता था। "जब मैं छोटा था, तो मेरे कई चाचा और चचेरे भाई बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिए गए थे। हमें उम्मीद थी कि भारत इससे मुक्त हो जाएगा। इस तथ्य के लिए कांग्रेस भी जिम्मेदार Responsibleहै कि यह नहीं रुका। उन्होंने इसे नहीं बदला लेकिन, वर्तमान सरकार के तहत यह अधिक व्यवहार में है,” नोबेल पुरस्कार विजेता ने कहा।अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बावजूद भाजपा के फैजाबाद लोकसभा सीट हारने पर, सेन ने कहा कि देश की वास्तविक पहचान को छिपाने का प्रयास किया गया।उन्होंने कहा, राम मंदिर का निर्माण इतना पैसा खर्च करके भारत को 'हिंदू राष्ट्र' के रूप में चित्रित करने के लिए किया गया, जो महात्मा गांधी, रवींद्रनाथ टैगोर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के देश में नहीं होना चाहिए था। यह भारत की वास्तविक पहचान की उपेक्षा करने का प्रयास दिखाता है, और इसे बदलना होगा।"सेन ने यह भी कहा कि भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है, और प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों की उपेक्षा की जा रही है।