दिल्ली। देश में नए राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया जून से शुरू होने के आसार हैं और जुलाई में चुनाव होंगे. इससे पहले पांच राज्यों की एक-एक विधानसभा सीट और लोकसभा में एक खाली सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं. इन खाली सीटों को भरा जाना इसलिए भी जरूरी है कि इससे राष्ट्रपति चुनाव का निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज भी पूरा हो जाएगा. लोकसभा की आसनसोल सीट के साथ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार और पश्चिम बंगाल विधान सभा की एक एक सीट के लिए उपचुनाव 12 अप्रैल को होंगे. इन उपचुनावों के मद्देनजर संबंधित जिला और चुनाव क्षेत्रों में चुनावी आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है.
निर्वाचन आयोग के मुताबिक, महाराष्ट्र में कोल्हापुर उत्तरी, बिहार में बोचहा, छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ और पश्चिम बंगाल में बालीगंज विधान सभा सीट के लिए उपचुनाव होंगे. इनके लिए नामांकन 17 मार्च से 24 मार्च तक होंगे. मतदान 12 अप्रैल को और मतगणना 16 अप्रैल को होगी. चुनाव प्रक्रिया 18 अप्रैल तक पूरी हो जाएगी. उप चुनाव सभी बूथों पर ईवीएम और वीवीपीएटी से कराए जाएंगे.
इस चुनाव में भी राजनीतिक दलों को अपने प्रत्याशी के किसी भी आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा पहली बार तो नाम वापस लेने की समय सीमा खत्म होने के चार दिनों के भीतर प्रकाशित करना होगा. दूसरी बार यही प्रक्रिया अगले पांच से आठ दिनों के भीतर दोहरानी होगी. तीसरी और आखिरी बार दूसरी बार प्रकाशन के अगले दिन यानी नौवें दिन से प्रचार खत्म होने तक अपने क्षेत्र के प्रमुख समाचार पत्र, टीवी न्यूज चैनल और पार्टी को अपनी आधिकारिक वेब साइट के होम पेज में प्रमुख स्थान पर प्रकाशित करनी होगी. पार्टी को ये बताना होगा कि आखिर उस अपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रत्याशी को ही टिकट क्यों दिया गया.
राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया जून से शुरू होने के आसार हैं और जुलाई में चुनाव होंगे. इन खाली सीटों को भरा जाना इसलिए भी जरूरी है कि इससे निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज भी पूरा हो जाएगा.