सूरजपुर सुखोमाजरी बाइपास पर आरयूबी बनाने की गति हो तेज

चंडीगढ़। पिंजौर में जाम की समस्या से निजात पाने के लिए शिवालिक विकास मंच के अध्यक्ष व राज्य सरकार में चेयरमेन रह चुके विजय बंसल एडवोकेट के अथक प्रयासों के बाद 7.70 किमी लम्बा सूरजपुर सुखोमाजरी बाईपास मंजूर हुआ था जिसके लिए अब निर्माण कम्पनी द्वारा लगभग 90 प्रतिशत काम पूरा भी किया जा चुका है।

ऐसे में अब इस बाइपास पर दो रेलवे अंडरपास न बनने के कारण बाईपास शुरू नही हो सका था इसलिए विजय बंसल ने 13 अप्रैल 2022 को तकनीकी राय लेने के बाद केंद्रीय रेल मंत्री,केंद्रीय परिवहन मंत्री और उतर रेलवे के डीआरएम को लीगल नोटिस भेजा था जिसके बाद अब उत्तर रेलवे के सीनियर डिप्टी इंजीनियर ने उप चीफ इंजीनियर को उचित कार्यवाही के लिए निर्देश देते हुए पत्र भेजा था और 30 जुलाई को उत्तर रेलवे के उप मुख्य इंजिनियर ने मंजूरी दे दी थी। विजय बंसल द्वारा पत्र भेजे जाने के सीनियर डिप्टी इंजीनियर ने उप चीफ इंजीनियर को कहा था कि अस्थाई प्रबंधनों और संबंधित विभाग द्वारा क्रियाविधि सबमिट न होने के कारण कार्य अमल में नहीं लाया जा सका,ऐसे में कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए नीति बनाया जाना जरूरी है इसलिए उचित कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया था।अब विजय बंसल द्वारा मामले को उठाए जाने के बाद कार्यवाही हो गई है जिससे लोगो में खुशी की लहर है।

विजय बंसल ने कहा कि दो रेलवे अंडर पास बनाने का काम शीघ्र पूरा होना चाहिए।विजय बंसल ने मौके का निरीक्षण किया जहां यह बात सामने आई है कि फरवरी मार्च माह तक एक तरफ का अंडर पास शुरू हो पाएगा जबकि दूसरे अंडर पास को शुरू होने में 6 माह तक का समय लग सकता है।विजय बंसल ने कहा कि इस बाईपास का निर्माण कार्य अति शीघ्र पूरा होना चाहिए जिससे आमजन को सहूलियत मिल सके। बंसल ने बताया कि पिंजोर में जाम की स्थिति हमेशा बनी रहती है जिसके लिए उनके व साथियो द्वारा 2014 में पिंजोर में ट्रैफिक रोककर तीन समय प्रणालियों में भारी वाहनों की नो एंट्री शुरू करवाई थी परन्तु इसके स्थाई समाधान के लिए बाईपास का शुरू होना ही एक हल है।इसके लिए अब बिना किसी देरी के बचे हुए काम को पूरा करने के लिए दिए गए सुझावों को मानकर अमल में लाया जा रहा है जिससे लोगो को लाभ मिलेगा।

बंसल ने बताया कि 2007 में हुडा विभाग ने बाईपास हेतु 232 एकड़ भूमि अधिग्रहित करी थी।विजय बंसल ने मांग की थी कि सूरजपुर सुखोमाजरी बाईपास का निर्माण एनएचआई खर्च से किया जाए व इस बाईपास पर टोल प्लाजा ना लगे, बंसल की मांग को स्वीकार करते हुए एनएचआई द्वारा निर्माण किया गया व टोल प्लाजा नही लगाने की योजना बनी।इस बाईपास के निर्माण को शीघ्र करने के लिए विजय बंसल ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में 30 अप्रैल 2014 को जनहित याचिका नंबर 8226/2014 डाली थी जिसके बाद कोर्ट ने सरकार को तुंरन्त कार्यवाही कर निर्माण शुरू करने के आदेश दिए थे,जबकि उसके बाद 22 सितम्बर 2015 को विजय बंसल के कानूनी नोटिस पर केंद्रीय परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने कार्यवाही करते हुए मंत्रालय के प्रमुख अभियंता को तुंरन्त कार्यवाही के आदेश भी दिए थे।