New Delhi : मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कथित पेपर लीक के कारण NEET-UG 2024 परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका के जवाब में केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाश पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि NEET राष्ट्रीय प्रवेश-सह-पात्रता परीक्षा (NEET)-UG 2024 परीक्षा की पवित्रता से समझौता किया गया है और NTA से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने NTA के वकील से कहा, "यह इतना आसान नहीं है क्योंकि आपने जो किया है (परीक्षा आयोजित की है) वह पवित्र है। पवित्रता से समझौता किया गया है, इसलिए हमें जवाब चाहिए।"राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने 5 मई को मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET आयोजित की थी, पटना पुलिस ने अदालत में दावा किया था कि NEET UG का प्रश्नपत्र लीक हो गया है। इस साल NEET (UG) के लिए रिकॉर्ड 23 लाख उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था। 4 जून को परिणाम घोषित होने के बाद से ही NTA को लेकर पूरे देश में सवाल उठ रहे हैं। पेपर लीक का मुद्दा पूरे देश में चर्चा में है और हमें नियमित रूप से इसकी जानकारी दी जाती है।पेपर लीक का लंबा इतिहास
भारत में अक्सर पेपर लीक की खबरें आती रहती हैं। इसके कारण कई परीक्षाएं रद्द करनी पड़ती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पिछले 7 सालों में देश के अलग-अलग राज्यों में 70 से ज़्यादा परीक्षा के पेपर लीक हो चुके हैं, जिसके कारण 1.5 करोड़ से ज़्यादा युवाओं का करियर प्रभावित हुआ है। ये युवा हर धर्म, हर जाति और हर आय वर्ग से आते हैं। क्या इस बात की कोई “गारंटी” नहीं हो सकती कि पेपर लीक नहीं होगा? अगर यूपी की बात करें तो राज्य सरकार ने हाल ही में पेपर लीक के कारण UPPSC समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (RO/ARO) परीक्षा 2024 और UP पुलिस परीक्षा रद्द कर दी है। इससे पहले 2017 में सब इंस्पेक्टर, 2018 में यूपीपीसीएल, 2018 में अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, 2020 में शिक्षक भर्ती, 2021 में बीएड प्रवेश परीक्षा, 2021 में यूपीटीईटी और 2021 में एडेड स्कूल शिक्षक/प्रधानाचार्य का पेपर लीक हो चुका है। इसी तरह राजस्थान में 2015 में एलडीसी, 2018 में कांस्टेबल भर्ती, 2019 में पटवारी भर्ती, 2019 में लाइब्रेरियन परीक्षा, 2020 में जूनियर इंजीनियर भर्ती, 2021 में सब इंस्पेक्टर और रीट भर्ती का पेपर लीक हो चुका है। इसी तरह गुजरात में 2015 तलाटी का पेपर लीक हो चुका है। , 2018 टेट पेपर, 2018 मुख्य सेविका पेपर, 2019 गैर सचिवालय क्लर्क भर्ती, 2021 हेड क्लर्क भर्ती, 2021 सब ऑडिटर पेपर, 2022 फॉरेस्ट गार्ड भर्ती और 2023 गुजरात पंचायत सेवा चयन बोर्ड जूनियर क्लर्क भर्ती के पेपर लीक हो चुके हैं। इसी तरह पश्चिम बंगाल में डीएलएड कोर्स की वार्षिक परीक्षा, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित बीपीएससी परीक्षा, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की जेओए आईटी भर्ती परीक्षा, मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, तमिलनाडु में 2022 में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा आदि। राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक अभियंता परीक्षा और उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग की स्नातक स्तर के पदों के लिए परीक्षा जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने के मामले सामने आए हैं।
इस मामले में पंजाब और हरियाणा की चर्चा बेमानी है क्योंकि यह यहां एक प्रथा बन गई है। पूरे भारत में आम समस्या ये प्रश्नपत्र लीक होने के सिर्फ अलग-अलग मामले नहीं हैं। सरकारी नौकरी पाना लाखों युवाओं का सपना होता है, जिसे पूरा करने के लिए छात्र दिन-रात मेहनत करते हैं। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद जब पेपर लीक हो जाता है, तो उनके सालों की मेहनत के साथ-साथ उनके माता-पिता का खर्चा भी बर्बाद हो जाता है। सरकारें इस बारे में गंभीर हैं, फिर भी पेपर लीक रोकने के उनके प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। यहां मामला नीयत और नीति दोनों का है और इसका जवाब ये युवा अभ्यर्थी कई सालों से तलाश रहे हैं। हर बार जांच होती है, तो कोई दूसरा पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक का सिस्टम एक ही है, भले ही राज्यों में अलग-अलग राजनीतिक दलों की सरकारें हों।युवाओं के सपनों को चकनाचूर करता हैपेपर लीक सिर्फ परीक्षा प्रणाली की खामी नहीं है, बल्कि एक बड़ा मुद्दा है, जो लाखों युवाओं के सपनों को चकनाचूर करता है। भारत एक युवा देश है। यहां की करीब 65 फीसदी आबादी युवा है। उनके सपने बड़े हैं। वे मेहनती, परिश्रमी और प्रतिभाशाली हैं। वे तमाम मुश्किलों और कठिनाइयों से जूझते हुए कई सालों तक इन प्रतियोगी परीक्षाओं की कड़ी तैयारी करते हैं। सबसे पहली बात तो यह कि परीक्षाएं नियमित अंतराल पर आयोजित नहीं होती हैं। सालों तक पद खाली रहते हैं, लेकिन भर्ती नहीं होती और अगर भर्ती होती भी है, तो लोग बेईमानी से मुक्त नहीं हो पाते। जब पार्टियां अपने आईटी सेल को इतना मजबूत कर रही हैं, तो सरकारें अपने आईटी सेल को मजबूत क्यों नहीं कर रही हैं? यह सरकारी तंत्र की पूरी तरह विफलता है।पेपर लीक से संबंधित मौजूदा कानून कई राज्य सरकारों ने पेपर लीक और धोखाधड़ी के दोषियों के खिलाफ सख्त कानून बनाए हैं। लेकिन इन कानूनों के बावजूद राज्य में पेपर लीक की घटनाएं बदस्तूर जारी हैं