मेयर ने किया बड़ा ऐलान: हर वार्ड में लगेंगे 20 WiFi हॉटस्पॉट, फ्री इंटरनेट!

साउथ दिल्ली नगर निगम ने हर वार्ड में 20 वाईफाई हॉटस्पॉट लगाने की योजना की शुरुआत की है. पीएम वाणी योजना (PM Wani Scheme) के तहत लगाए जाने वाले यह वाईफाई हॉटस्पॉट हर वार्ड में लगाये जाएंगे. खासकर जेजे कॉलोनी की 20 छोटी दुकानों को पीडीओ यानी पब्लिक डाटा ऑफिस के रूप में परिवर्तित किया जाएगा. इनकी PDO पर नागरिकों को हर रोज एक घंटा फ्री हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा. वहीं, इसके बाद 1 घंटे के लिए एमसीडी ₹5 हर रोज चार्ज करेगी. वहीं, ₹10 प्रति सप्ताह चार्ज करेगी. अगर कोई अनलिमिटेड वाईफाई की सेवा लेना चाहता है तो वह हर माह ₹50 अदा करके यह सेवा खरीद सकता है. साउथ एमसीडी दुकानदारों को इस इंटरनेट बिक्री राशि का 50 फ़ीसदी मुनाफे के तौर पर रिटर्न में देगी.

साउथ दिल्ली की मेयर अनामिका और डिप्टी मेयर सुभाष भड़ाना ने पीएम वाणी योजना का उद्घाटन किया. दक्षिणी निगम की ओर से भारत सरकार की नागरिक सेवा केंद्र (सीएमसी) के माध्यम से 15 नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने की योजना की भी शुरुआत की गई. निगम की ओर से शुरू की गई वाईफाई योजना की पहल के बारे में विस्तार से बताते हुए मेयर ने कहा कि इस पहल से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे. साथ ही दक्षिणी निगम दुकानदारों के लिए नि:शुल्क राउटर और अन्य डिवाइस का खर्चा स्वयं वहन करेगी. पहले 3 महीनों में दुकानदारों की शून्य लागत आएगी. क्योंकि उन्हें मुफ्त इंटरनेट और रख-रखाव की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी.

उन्होंने कहा कि स्थानीय निगम पार्षद अपने वार्ड के उन क्षेत्रों की पहचान करेंगे जो इस पीएम-वाणी योजना से अधिकतम लाभांवित होंगे. इसके अलावा पार्षद इस योजना के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करने का प्रयास करेंगे। डिप्टी मेयर सुभाष भड़ाना ने दूसरी योजना के बारे मेें बताते हुए कहा कि दक्षिणी निगम भारत सरकार के सी.एस.सी (नागरिक सेवा केंद्र) के माध्यम से 15 नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने जा रहा हैै. निगम ने सी.एस.सी के माध्यम से जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीकरण के आवेदन की सेवा शुरू की है.

इसके अलावा जल्द ही निगम की अन्य सुविधाएं जैसे कि संपत्ति कर जमा करवाना, ट्रेड लाइसेंस, फैक्ट्री लाइसेंस, वेटनरी लाइसेंस, तहबाजारी लाइसेंस, समुदाय भवन व पार्क की बुकिंग, कंवजर्न व पार्किंग चार्ज, ई-म्युटेशन आदि सुविधाए भी इन सी.एस.सी. पर उपलब्ध होंगी. इन सेवाओं को प्राप्त करने के लिए आम नागरिकों को किसी कार्यालय या अधिकारी से बिना संपर्क किए ही ऑनलाइन दी जाएंगी.