तेज डीजे के बीच बच्ची की मौत पर हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, सात साल की बच्ची की मौत
इलाहाबाद: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बलरामपुर में सात साल की बच्ची की अचानक हुई मौत से जुड़े मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मामला उस घटना से जुड़ा है, जिसमें दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची 22 सितंबर को कथित तौर पर अपनी कक्षा में गिर गई थी। बताया गया कि जिस समय बच्ची के गिरने की घटना हुई, उसी दौरान स्कूल के पास से एक जुलूस गुजर रहा था और उसमें तेज आवाज में डीजे बज रहा था। बच्ची को तुरंत इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।
इस घटना को लेकर अदालत ने ध्वनि प्रदूषण और तेज आवाज में लाउडस्पीकर या म्यूजिक सिस्टम के इस्तेमाल से जुड़े व्यापक सवालों पर विचार करने का फैसला किया है।
मौत की वजह को लेकर कोर्ट ने नहीं दिया कोई निष्कर्ष
अदालत ने इस मामले में एक महत्वपूर्ण बात साफ की है। कोर्ट ने बच्ची की मौत का कारण तेज आवाज वाले डीजे को नहीं माना है और न ही इस संबंध में कोई अंतिम निष्कर्ष दिया है। अदालत के सामने यह तथ्य आया कि तेज आवाज में लाउडस्पीकर या म्यूजिक सिस्टम बज रहा था और उसके बाद बच्ची के गिरने की घटना हुई। कोर्ट ने कहा कि इन परिस्थितियों को देखते हुए ध्वनि प्रदूषण और नियमों के पालन से जुड़े पहलुओं पर स्वतः संज्ञान लेकर अलग कार्यवाही शुरू करने का आधार बनता है। मामले की सुनवाई जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस मंजीव शुक्ला की बेंच कर रही है।
ध्वनि प्रदूषण पर नियमों के पालन को लेकर सवाल
यह मामला उस जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया, जिसमें प्रेशर हॉर्न, मॉडिफाइड साइलेंसर और हूटर के गलत इस्तेमाल का मुद्दा उठाया गया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि शोर से होने वाला ध्वनि प्रदूषण लगातार एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। कोर्ट ने नियमों के उल्लंघन को लेकर भी चिंता जताई। अदालत ने यह जानने की जरूरत बताई कि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदारी किसकी है और इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि मौजूदा व्यवस्थाएं पर्याप्त साबित नहीं हो रही हैं, तो नियमों के पालन की नियमित निगरानी के लिए एक प्रभावी व्यवस्था तैयार करने की जरूरत हो सकती है।
जागरूकता बढ़ाने पर भी कोर्ट ने दिया जोर
हाईकोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों के बारे में आम लोगों को जागरूक करने की जरूरत पर भी जोर दिया। अदालत के मुताबिक, नियमों की जानकारी और जागरूकता की कमी भी उनके उल्लंघन की एक वजह हो सकती है।
कोर्ट ने संकेत दिया कि केवल नियम बना देना पर्याप्त नहीं है। उनके पालन की निगरानी और लोगों तक नियमों की जानकारी पहुंचाना भी जरूरी है।
इस मामले में अदालत ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए मौजूदा व्यवस्था और उसकी निगरानी से जुड़े पहलुओं पर भी विचार करेगी।
12 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने यह भी उम्मीद जताई कि बलरामपुर की बच्ची के माता-पिता और स्कूल अधिकारियों पर किसी तरह का अनावश्यक दबाव नहीं बनाया जाएगा। अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति या अधिकारी की ओर से स्कूल के कामकाज में बेवजह हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।
मामले में अदालत की सहायता कर रहे सीनियर एडवोकेट गौरव मेहरोत्रा को नई स्वतः संज्ञान कार्यवाही में भी कोर्ट की मदद करने को कहा गया है।
अब इस मामले की अगली सुनवाई *12 अक्टूबर* को होगी। उस दौरान अदालत ध्वनि प्रदूषण, नियमों के पालन और उनकी निगरानी से जुड़े मुद्दों पर आगे सुनवाई करेगी।