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नई दिल्ली: सरकार प्रशांत द्वीप देशों से संबंधित विभिन्न घटनाक्रमों से अवगत है और भारत की सुरक्षा और हितों पर कड़ी नजर रख रही है। सरकार ने कहा कि वह भारत के हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम भी उठा रही है। सरकार का यह जवाब लोकसभा में एक सवाल पूछे जाने के बाद आया कि क्या सरकार ने इस क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कोई कदम उठाया है। चीन इस क्षेत्र में अपना दबदबा बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है।
सरकार से आगे पूछा गया, ''क्या यह तथ्य सामने आया है कि चीन सोलोमन द्वीप, वानुअतु और कई अन्य देशों के साथ सुरक्षा समझौते को आगे बढ़ा रहा है, और यह कदम माइक्रोनेशिया के फेडरेशन ऑफ स्टेट्स के अध्यक्ष के बयान के मद्देनजर उठाया गया है कि चीन क्षेत्र के देशों को ताइवान पर अपनी लाइन अपनाने के लिए मजबूर करने का प्रयास कर रहा है। विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन ने जवाब में कहा, "सरकार संबंधित विभिन्न घटनाक्रमों से अवगत है।" प्रशांत द्वीप देशों (पीआईसी) के लिए, सरकार भारत की सुरक्षा और हितों पर असर डालने वाले सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रखती है और उनकी सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाती है।''
मुरलीधरन ने यह भी बताया कि भारत इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अपने विस्तारित पड़ोस के हिस्से के रूप में पीआईसी के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है, जिसमें 2014 में पहली बार आयोजित फोरम फॉर इंडिया-पैसिफिक आईलैंड कोऑपरेशन (एफआईपीआईसी) शिखर सम्मेलन भी शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि सहयोग को और बढ़ाने के लिए मई 2023 में भारत-प्रशांत द्वीप सहयोग (एफआईपीआईसी) शिखर सम्मेलन के तीसरे फोरम में प्रधानमंत्री द्वारा 12 सहयोगी परियोजनाओं की घोषणा की गई थी, जो साझा प्राथमिकताओं और पीआईसी की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करती थी।
बीते साल अप्रैल में चीन ने ऐलान किया था कि उसने सोलोमन द्वीप समूह के साथ एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते ने चीन के लिए प्रशांत द्वीप राष्ट्र में सुरक्षा बलों को तैनात करने का रास्ता आसान किया और चीन को प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक आधार प्रदान किया। इस समझौते ने ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में चिंता पैदा कर दी थी, जिसने अपने शीर्ष अधिकारियों को सोलोमन द्वीप में भी भेज दिया था।