अमरावती(आईएएनएस)| आंध्र प्रदेश के अंबेडकर कोनसीमा जिले में अमरावती किसानों की महा पदयात्रा के दौरान पुलिस द्वारा भगदड़ की स्थिति पैदा करने वाले मार्च को रोकने के बाद तनाव व्याप्त हो गया। पासलापुडी गांव में यात्रा को रोकने के लिए पुलिस द्वारा किए गए बल प्रयोग में महिलाओं सहित कुछ किसान घायल हो गए। यह सब तब शुरू हुआ जब पुलिस ने यात्रा रोक दी और प्रतिभागियों को अपना पहचान पत्र दिखाने का निर्देश दिया। इस बात को लेकर पुलिस और पैदल मार्च के आयोजकों के बीच कहासुनी हो गई। किसानों ने पुलिस कार्रवाई पर इस आधार पर सवाल उठाया कि वह एक महीने से अधिक समय से यात्रा में भाग ले रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने यात्रा को आगे बढ़ने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।
पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेल दिया। किसान जय अमरावती के नारे लगाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। भगदड़ जैसी स्थिति में, महिलाओं सहित कुछ प्रतिभागी नीचे गिर गए और उन्हें चोटें आईं। अमरावती परिक्षण समिति (एपीएस) और अमरावती ज्वाइंट एक्शन कमेटी (जेएसी) के कुछ नेता, जो यात्रा के आयोजक थे, घायलों में शामिल हैं। पुलिस की मनमानी का विरोध करते हुए किसानों ने सड़क पर धरना दिया और नारेबाजी की।
पिछले महीने शुरू की गई श्रीकाकुलम जिले के अमरावती से अरासवल्ली तक की महा पदयात्रा, राज्य सरकार से तीन राज्यों की राजधानियों के प्रस्ताव को छोड़ने और अमरावती को एकमात्र राजधानी के रूप में विकसित करने की मांग को लेकर जारी है। एपीएस नेता जी. तिरुपति राव ने आश्चर्य जताया कि पुलिस को अचानक पहचान पत्र क्यों याद आ गए। उन्होंने कहा कि पदयात्रा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की अनुमति के बाद शुरू की गई थी।
चूंकि अदालत ने यह शर्त रखी थी कि पैदल मार्च में 600 से अधिक लोग शामिल न हों, पुलिस ने सुझाव दिया कि जो लोग एकजुटता व्यक्त करने आए वह सड़क के किनारे खड़े होकर ऐसा करें। तिरुपति राव ने कहा कि सरकार द्वारा सभी बाधाओं के बावजूद यात्रा जारी रहेगी। आयोजकों ने आरोप लगाया कि पुलिस और सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के नेताओं ने कई जगहों पर मार्च को बाधित करने की कोशिश की। राजामहेंद्रवरम में, सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यात्रा पर हमला किया।
इस बीच, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि यात्रा सुचारू रूप से जारी रहे और इसका विरोध करने के लिए दूसरों को विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति न दी जाए। अदालत ने यह निर्देश आयोजकों की ओर से यात्रा पर हुए हमलों को लेकर दायर एक याचिका पर दिया।
अदालत ने सरकार से कहा कि वह अपने पिछले आदेश का पालन करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे, जिसमें किसानों को कुछ शर्तों के अधीन लॉन्ग मार्च आयोजित करने की अनुमति दी गई थी। याचिकाकर्ता ने पदयात्रा पर हुए हमलों के पीछे वाईएसआरसीपी के कई मंत्रियों, सांसदों और विधायकों का नाम लिया। उन्होंने कहा कि इन नेताओं के समर्थक कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा कर रहे हैं और पुलिस अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन नहीं कर रही है और किसानों को झूठे आपराधिक मामलों में फंसा रही है।
12 सितंबर को अमरावती से शुरु हुई पदयात्रा 16 जिलों से गुजरने के बाद 11 नवंबर को श्रीकाकुलम जिले के अरसावल्ली में समाप्त होने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य 3 मार्च, 2022 को उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार अमरावती में निर्माण और बुनियादी ढांचे के निर्माण को पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव बढ़ाना है। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 3 मार्च को अमरावती के किसानों और अन्य द्वारा राज्य की राजधानी को तीन हिस्सों में बांटने के सरकार के कदम को चुनौती देने वाली 75 याचिकाओं पर फैसला सुनाया था।
2019 में सत्ता में आने के बाद, वाईएसआरसीपी ने पिछली टीडीपी सरकार के अमरावती को एकमात्र राज्य की राजधानी के रूप में विकसित करने के फैसले को उलट दिया था। इसने तीन राज्यों की राजधानियों - अमरावती, विशाखापत्तनम और कुरनूल को विकसित करने का निर्णय लिया।
उसके बाद अमरावती के किसानों ने बड़े पैमाने पर विरोध शुरू कर दिया था, जिन्होंने राजधानी के लिए 33,000 एकड़ जमीन दी थी और इसके आर्थिक लाभ की उम्मीद कर रहे थे।